‘थ्रेसहोल्ड नराख्दा दुरुपयोग भयो’

  • 5 जनवरी 2014
निर्वाचन आयोग
Image caption थ्रेसहोल्ड राख्न निर्वाचन आयोगले गरेको प्रयास खासगरी माओवादीको विरोधले विफल भएको थियो

पिछडिएका जाति, क्षेत्र, समुदायको उचित प्रतिनिधित्वको लागि थ्रेसहोल्ड नराखिएको भनिएता पनि, थ्रेसहोल्ड नराखेका कारण संविधानसभामा पुगेका दलहरुले उक्त कुरामा भन्दा व्यक्तिगत फाइदामा सभासद छानेको देखिन्छ।

यस्तो प्रवृत्तिप्रति थ्रेसहोल्डको विरोध गर्दै आएको एकीकृत माओवादीका प्रवक्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

आँकडा

संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० वटा मध्ये १९ वटा दलले एक प्रतिशत भन्दा कम भोट ल्याएका छन्।

कुल खसेको मतको न्युनतम एक प्रतिशत भोट ल्याउनलाई मात्रै संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराउने थ्रेसहोल्ड राख्ने चर्चा चले पनि त्यो राखिएन, र यी दलहरु संविधानसभामा पुगेका हुन्।

उनीहरुले प्राप्त गरेको सिट संख्या ३२ छ। यो कुल सभासद संख्याको झण्डै पाँच प्रतिशत हो।

यदि चर्चा चले अनुरुप कुल खसेको भोटको एक प्रतिशतभन्दा कम भोट ल्याउनेलाई सम्विधानसभामा प्रतिनिधित्व नगराउने अर्थात थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको भए हाल संविधानसभामा ११ वटामात्रै दलहरु हुने थिए।

तर पिछडिएको जाति, क्षेत्र, समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने भन्दै थ्रेसहोल्ड राखिएन।

दुरुपयोग

तर थ्रेसहोल्ड नराखेका कारण संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पुगेका १९ दलहरुले पिछडिएको समुदायलाई भन्दा व्यक्तिगत फाइदालाई ध्यानमा राखेको देखिन्छ।

दश वटा दलका अध्यक्षहरुले आफैंलाई सभासद बनाएका छन्।

तीनवटा दलका अध्यक्ष तथा प्रमुख नेताहरुले आफ्नी श्रीमतीलाई सभासदमा छनौट गरेका छन्।

बाँकी रहेका दलहरुमध्ये अधिकांशमा अध्यक्ष वा प्रमुख नेताहरुकै नातेदारबाट संविधानसभामा पुग्ने भएका छन्।

निर्वाचन ताका नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमाले समेत थ्रेसहोल्डको पक्षमा रहँदा, एकीकृत माओवादीको जोडका कारण यो कार्यान्वयन हुन सकेन।

थ्रेसहोल्ड नराख्दा कत्तिको फलदायी भयो त? एकिकृत माओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा भन्छन्, “पार्टिहरुले दुरुपयोग गरे। यदि दुरुपयोग नभएको भए सबै विचारहरु संविधानसभामा आउँथे अनि संविधान निर्माणमा मद्दतै पुग्थ्यो।”

प्रतिनिधि

यी दलहरुबाट अति पिछडिएका समुदाय र क्षेत्रबाट एकजनाको पनि प्रतिनिधित्व छैन। तर खस आर्यबाट दश जना सभासद छन भने दलितबाट दुई जना छन्। महिला १४, जनजाति १२ र मधेसी १० जना छन्।

जातीय प्रतिनिधित्व मिलाउन खोजिएको देखिएता पनि आफु र आफ्नै परिवार र नातासम्बन्धका मान्छेहरुलाई मात्रै सभासद बनाएको भन्दै यी दलहरु आलोचित छन्।

विगतको संविधानसभामा ३३ वटा दलहरु भएकोले संविधानसभाको कार्य सञ्चालनमा कठिनाई आएको भन्दै टिप्पणीहरु भएका थिए। यसपटक पनि त्यस्तै अवस्था आउनेमा कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।