स्थानीय निकायमा दलको हालीमुहाली उस्तै

  • 15 जनवरी 2014
singhdurbar
Image caption डेढ दशकभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेको छैन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय निकायमा राजनीतिक संयन्त्र खारेज गरे पनि ती निकायमा दलहरुको भूमिका उस्तै पाइएको छ ।

जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गाविसका हरेक काममा उनीहरुको भूमिका अनिवार्य हुने कर्मचारी स्वयं बताउँछन् ।

तर कतिपय भने दलीय भूमिकाका कारण स्थानीय निकायमा अनियमितता नघटेको आशंका गर्छन् ।

भूमिका

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा दुई वर्षअघि नै स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि राजनीतिक दलहरुको संयन्त्र खारेज भए पनि नगरपालिका तथा गाविसका योजना तर्जुमा लगायतका बेलामा राजनीतिक दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने मेचीनगर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद पन्थी बताउँछन् ।

उनले भने, 'स्थानीय योजना संकलनका लागि हामी जान्छौं । तर त्यहाँका आवश्यकताहरु हामीलाई थाहा हुँदैन । दलका प्रतिनिधिहरुको भूमिका त्यहाँ पनि चाहिन्छ ।'

सहमति

जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिमा क्रियाशील दलीय संयन्त्र संविधान अनुरूप नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर दलहरुको सहमति विना योजना लगायतका कुनै पनि काम गर्न नसकिने गाविस सचिवहरु बताउँछन् ।

झापा चकचकी गाविसका सचिव रघुनाथ निरौलाले भने, 'वडामा हामी योजना संकलनका लागि जान्छौं । दलका प्रतिनिधिहरुलाई नै सबै कुरा थाहा हुने हुनाले उनीहरु विना हामी योजना बनाउनै सक्दैनौं ।'

समाधान

अख्तियारले स्थानीय निकायमा विनियोजित रकमको व्यापक दुरुपयोग भएको र दलका भातृ संगठनले स्रोतसाधनमा हालीमुहाली गरेको ठहर गरी २०६६ सालदेखि काम गर्दै आएको राजनीतिक संयन्त्र खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।

स्थानीय निकायले योजना तर्जुमा लगायतका काममा उपभोक्ता समिति गठन गरी सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र राजनीतिक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी नदिन सचेत गराएको थियो ।

तर स्थानीय निकायमा दलहरुको सहभागिता अनिवार्य हुने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाको भनाइ छ ।

उनले भने, 'पहिलाको जस्तो संयन्त्र छैन । तर राजनीतिक दलको सहमति र सहभागिता अनिवार्य छ ।'

अख्तियारको खारेज गर्ने निर्देशन र दलहरुको सहमति र सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको कुरा बाझिने भएका कारण स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरुबाट नै स्थानीय निकायको सञ्चालन यसको समाधान हुने कर्मचारी स्वयं बताउँछन् ।