पहिचानसहितको संघीयतामा लचिलो हुने संकेत

  • 16 जनवरी 2014
brb तस्वीर कपीराइट BBC Jitendra Raut
Image caption नेता बाबुराम भट्टराईले चुनावी पराजयपछि नेतृत्वमाथि प्रश्न गरेका छन्

बिहीबारदेखि सुरु हुन लागेको एकीकृत माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा, अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा, पार्टीले पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दालाई प्रष्ट रुपमा राख्न नसक्नु निर्वाचनमा पराजयको एक मुख्य कारण भएको उल्लेख गरिएको, उनी निकट एक नेताले बताएका छन्।

पार्टीले उठाएको मुद्दालाई एकल जातीय पहिचानका रुपमा अरुले गलत व्याख्या गरिदिएको विषय सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उनले बताए।

निर्वाचनमा पराजय लगत्तै एकीकृत माओवादीको नेतृत्वमाझ देखिएको तीव्र मतभेदबीच पार्टीको भावी कार्यदिशा तय गर्ने उद्देश्यले बिहीबारदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न लागेको हो।

पराजय

केन्द्रीय समितिको बैठक अगाडि बसेको सो दलका पूर्व पोलिटब्यूरो सदस्यहरुको भेलामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीले उठाएको एकल पहिचानको एजेण्डा संविधानसभा निर्वाचनमा पछाडि पर्नुको एउटा कारण भएको उनले घुमाउरो पाराले उल्लेख गरेको उनी निकटका नेताहरुको भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ।

सो पार्टीका एक जना नेता हरिबोल गजुरेलले भने, ''पहिचानसहितको संघीयताको विषयलाई प्रष्ट रुपमा लान नसक्दा र पहिचान पक्षधरबीच तालमेल गर्न नसक्दा त्यसको असर चुनावी परिणाममा देखिएको हो।''

परिवर्तन

पहिलो संविधानसभामा नयाँ संविधानका विवादित विषयहरुमध्ये संघीय राज्यहरु एकल वा बहुपहिचान के का आधारमा हुने भन्ने पनि थियो।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बहुपहिचानको पक्षमा उभिएका थिए। एकीकृत नेकपा माओवादीले चाहि संघीय राज्यहरु जातीय पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने अडान लिएको थियो।

अहिले आएर एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरुले नेपालमा एकल पहिचानसहितको संघीयता सम्भव नभएको भन्न थालेका छन्।

नेता गजुरेलले भने, “उत्पीडनमा परेका जातिहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, उनीहरुको ऐतिहासिक पहिचानलाई संबोधन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हो। नेपालमा एउटा जातिको राज्य हुँदा पनि हुँदैन।''

सहज

प्रचण्डको प्रतिवेदनमा जातीय आधारमा पार्टीभित्र निर्माण भएका अधिकारसम्पन्न राज्य समितिको अवधारणालाई अब समन्वयकर्ताको रुपमा सीमित गर्ने उल्लेख छ।

संघीय राज्य निर्माणको आधारबारे एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो अडानमा परिवर्तन ल्याउने संकेतले यसपालि नयाँ संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउन तुलनात्मक रुपमा सहज हुने देखिन्छ।