संविधानसभाको संरचनामा व्यापक फेरबदल

  • 22 जनवरी 2014
तस्वीर कपीराइट AP
Image caption २०६९ जेठ १४ मा समाप्त भएको संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनपछि बुधवार देखि आरम्भ हुंदैछ

पहिलो संविधान सभाले अपुरै राखेको संविधान निर्माणको अभिभारा सहित दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठक चुनाव सम्पन्न भएको दुई महिनापछि बुधबार दिउंसो बस्दैछ।

संविधानसभा सचिवालयका अनुसार वैठकमा मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षले बैठक आह्वान गरेको पत्रको प्रस्तुति पछि सभामुख र उपसभामुख चयन नभएको अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको टुंङ्गो लगाइने कार्यक्रम छ।

३० वटा दलको प्रतिनिधित्व रहेको अहिलेको संविधानसभाको संरचनामा अघिल्लोभन्दा व्यापक फेरबदल आएको छ।

तुलना

अघिल्लो पटक २५ वटा दलको प्रतिनिधित्व रहेको संविधानसभामा अहिले ३० वटा दलको प्रतिनिधित्व छ।

सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा नेपाली कांग्रेस, दोस्रो ठूलो नेकपा एमाले तेस्रो ठूलो एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानसभामा प्रमुख भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साथसाथै राजतन्त्रको पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र टुक्राटुक्रामा विभाजित तराई केन्द्रित दलहरुको सम्भावित मोर्चा र अन्य साना दलहरुको भूमिकालाई पनि कम आंक्न नमिल्ने विश्लेषकहरु बताउँछन्।

अघिल्लो संविधानसभामा पहिलो ठुलो दल नेकपा माओवादी, दोस्रो नेपाली कांग्रेस र तेस्रो नेकपा एमाले थिए।

त्यस्तै गौण भूमिकामा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल यस पटक अनपेक्षित रुपमा संविधानसभामा चौथो शक्तिका रुपमा उदाएको छ।

प्रतिनिधित्व

कांग्रेसले पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीतर्फ १०५ र समानुपाततिकतर्फ ९१ सीट सहित जम्मा १९६ सिट ल्याएर सबैभन्दा ठुलो दल बन्न पुगेको हो।

एमालेले पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ९१ र समानुपाततिकतर्फ ८४ सीट सहित जम्मा १७५ सिट ल्याएर दोस्रो र एकीकृत माओवादीले पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीतर्फ २६ र समानुपाततिकतर्फ ५४ सहित जम्मा ८० सीट ल्याएर तेस्रो दल बन्न पुगेको हो।

पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सीट पनि नपाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालले समानुपातिकतर्फ २४ सीट ल्याएर चौथो दल बन्न पुगेको हो।

संविधानसभामा २६ सिट मनोनयन गर्न अझै बाँकी छ।

चुनौति

यसपालि अधिकांश सभासद्हरु नयाँ छन्।

पहिलो संविधानसभाको तुलनामा यसपटक दलित, जनजाति, मधेशी, महिला लगायतका अल्पसंख्यक भनिने समुदायको प्रतिनिधित्व कम भएको छ।

पहिलो संविधानसभामा सहमति जुट्न नसकेको राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, न्यायपालिका लगायतका विषयहरु ज्यूं का त्यूं रहेकाले यो मुद्दा अहिलेको संविधानसभामा बढि पेचिलो हुने देखिन्छ।