राष्ट्रपति फेर्न पर्दैन: सर्वोच्च अदालत

  • 23 जनवरी 2014
Image caption सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले राष्ट्रपति चुनावबारे दुई दलबीच भएको विवादलाई टुंग्याइदिएको छ

नयाँ संविधानसभासँगै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हैसियतबारे तीव्र विवाद चलिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले संविधान जारी नभएसम्म वर्तमान राष्ट्रपति नै पदमा कायम रहन सक्ने निर्णय गरेको छ।

नयाँ जनादेश पछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पनि नयाँ चुनाव हुनुपर्ने माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम संविधानलाई उद्धृत गर्दै त्यस्तो आवश्यकता नभएको जनाएको हो।

रिटमा उल्लेख गरिएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको राजीनामाका विषयमा भने सर्वोच्चले वाध्यात्मक आदेश दिन नमिल्ने बताएको छ।

व्याख्या

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच चर्को विवाद रहँदै आएको थियो।

पुष २५ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले संविधानले स्पष्ट व्याख्या गरेको विषयमा थप बहस गर्न नपर्ने भन्दै रिट खारेज गरेको हो।

सर्वोच्चका निर्णयबारे सहप्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने, "नयाँ संविधान जारी नभएसम्म राष्ट्रपति रहने भन्ने व्यवस्था संविधानमा भएकोले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको चुनाव नहुने भन्दै रिट खारेज भएको हो।"

पहिलो संविधानसभाको व्यवस्थाबाट आएका राष्ट्रपति रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट नयाँ जनादेश आइसक्दा पनि बहाल रहेको भन्दै रिटमा उनीहरुको राजीनामा समेत माग गरिएको थियो।

स्वीकार

सर्वोच्चले भने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको राजीनामाको विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै त्यसबारे वाध्यात्मक आदेश दिन नसकिने बताएको छ।

आदेशबारे सहप्रवक्ता दाहालले भने, "राजीनामाको विषय राजनीतिक भएकोले व्यवस्थापिकाले नै आवश्यक ठाने संविधान संशोधनबाट समस्या समाधान गर्न सक्ने भएकोले सर्वोच्चले यसमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।"

संविधानसभाको मतपरिणाम आए देखि नै राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्ने माग गरेको नेकपा एमालेले सर्वोच्चको फैसला स्वीकार्ने बताएको छ।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने, "हामीले राजीनामाको विषय राजनीतिक र नैतिक हिसाबले उठाएका थियौं। त्यसैले सर्वोच्चले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद संविधान नबन्दासम्म रहन्छ भन्ने विषयलाई हामी सम्मान गर्छौं।"

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले मुख्य गरी दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावलाई लिएर देखिएको पछिल्लो मतभेदलाई साम्य पार्ने देखिन्छ।