पाकिस्तानमा तालिबानसंग वार्ता

  • 6 फेब्रुअरी 2014
प्रधानमन्त्री शरीफ तस्वीर कपीराइट AP
Image caption प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले वार्ता सफल नभए तालिबान विरुद्ध कडा रवैया अपनाइने संकेत दिएका छन्

पाकिस्तानमा एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोह अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकार तथा पाकिस्तानी तालिबानका प्रतिनिधिहरुबीच पहिलो पटक औपचारिक वार्ता शुरु भएको छ।।

सरकारका चारजना प्रतिनिधिहरु तथा तालिबानका तीनजना प्रतिनिधिहरुबीच नाम नखुलाइएको एउटा स्थानमा बैठक भैरहेको छ।

प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले वार्ता असफल भएमा कडा सैनिक कारवाही गरिने संकेत दिएका छन्।

दुबै पक्ष यसै साताको शुरुमा भेटने कुरा थियो, तर सरकारी वार्ताकारहरुले पहिले तालीबानको टोलीमा को को सहभागी हुँदैछन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ भनेपछि वार्ता केही दिन पर सरेको थियो।

‘मार्गचित्र’

शुरुमा उनीहरुले वार्ता कसरी अगाडि बढाउने भनि एउटा ‘मार्गचित्र’ तयार गर्ने बताइएको छ।

तहरिके तालिबान पाकिस्तान (टिटिपि) भनिने समूहले सन् २००७ देखि पाकिस्तानमा हिंसात्मक गतिविधि शुरु गरेको थियो।

गत साता प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले सरकारले तालिबानसंग वार्ता गर्न लागेको जनाएका थिए।

गत जनवरी महिनामा देशका विभिन्न भागमा तालिबान विद्रोहीहरुद्वारा गरिएका हमलामा सैनिकहरुसहित एकसय जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो।

वार्ता

पाकिस्तान ट्रिब्युन समाचारपत्रसंग कुरा गर्दै सरकारी वार्ता टोलीका प्रमुख इरफान सिद्दिकीले भने, सरकारी टोलीले खुला दिमागका साथ वार्तामा भाग लिनेछ।

सिद्दिकी बाहेक वार्ता टोलीमा वरिष्ठ पत्रकार रहिमुल्लाह युसुफजाई, भूतपूर्व राजदूत रुस्तम शाह मोहमन्द तथा पाकिस्तानको गुप्तचर सेवा आइएसआइका सेवानिवृत्त मेजर आमिर शाह छन्।

तीन सदस्यीय टिटिपि वार्ता टोलीमा तालिबानका पिता पनि भनिने मौलाना समी उल हक, इस्लामावादको लाल मस्जीदका मुख्य धर्मगुरु मौलाना अब्दुल अजीज तथा जमाते इस्लामी पार्टीका नेता इब्राहिम खान छन्।

गत वर्ष मे महिनामा प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएपछि नवाज शरीफमाथि हिंसा नियन्त्रण गर्न ठूलो दबाब परिरहेको छ।

धेरै मानिसहरुले त सरकारमाथि उग्रवादीहरुसंग जुध्ने कुनै रणनीति नै नभएको आरोप पनि लगाएका थिए।

प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले भनेका छन्, उनी शान्तिपूर्ण ढंगबाट विद्रोह सकियोस् भन्ने चाहन्छन्, तर उनले वार्ता असफल भएमा कडा सैनिक कारवाही गरिने संकेत पनि दिएका छन्।

चिन्ता

संवाददाताहरु भन्छन्, पाकिस्तानका केही विश्लेषकहरुको चिन्ता के छ भने वार्ताले उग्रवादीहरुलाई शक्ति सन्चय गर्न र पुन संगठित हुन समय प्राप्त हुनेछ।

यसअघि पाकिस्तानी तालिबानसँग गरिएका सबै वार्ताहरु असफल भएका थिए।

हाम्रा संवाददाता भन्छन्, सरकारको पहिलो प्रस्ताव युद्धविराम गर्ने हुनेछ।

त्यस्तै तालिबान प्रतिनिधिहरुले बन्दी बनाइएका तालिबान लडाकुहरुको रिहाइको माग गर्नेछन्। उनीहरुले स्वात उपत्यका तथा सबै जनजातीय इलाकाबाट पाकिस्तानी सेना तथा अर्द्धसैनिक बल फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्‍ने अपेक्षा गरिएको छ।

पाकिस्तान सरकारकालागि ती दुबै माग पुरा गर्न गाह्रो हुनेछ।

त्यो भन्दा पनि कठिन काम चाहिं देशभरि शरिया अर्थात् इस्लामिक कानुन लागू गरियोस् भन्ने तालिबान माग हो।