‘बाहिरका दलको सुझाव लिने तयारी अर्थहीन’

  • 22 फेब्रुअरी 2014
माओवादी बहिष्कार तस्वीर कपीराइट none
Image caption नेकपा-माओवादीले संविधानसभा मार्फत जनताको पक्षमा संविधान लेखिने सम्भावना सकिएको बताउने गरेको छ

चुनाव बहिस्कार गरेको नेकपा-माओवादीले संविधानसभाबाहिर रहेको दलहरुको समेत राय सुझाव लिएर नयाँ संविधान लेख्नका लागी संविधानसभा भित्र एउटा राजनीतिक समिति बनाउने प्रस्ताव अर्थहीन भएको बताएको छ।

त्यस्तो समिति मार्फत गरिने वार्ताले उसकै शब्दमा जनपक्षीय संविधान सुनिश्चित गर्न नसक्ने सो दलकी एक जना प्रवक्ताले बताइन्।

संविधानसभाले बनाएको नियमावली मस्यौदा समितिले संविधानका विवादित विषय टुंगो लगाउने जिम्मा दिएर बनाउन लागेको राजनीतिक समितिलाई संविधानसभा बाहिरका राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गर्ने अधिकार दिन लागेको छ।

नियमावली मस्यौदाबारे सो समितीले शनिबार आफ्नो प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिने बताइएको छ।

बर्षदिन

संविधानसभा नियमावली मस्यौदा समितिले एक वर्षभित्रै संविधान बनाउनको लागि संविधानका विवादित विषय टुंग्याउन एउटा राजनीतिक समिति गठन गर्ने गर्ने प्रस्ताव सहित नियमावलीको खाका बनाएको जनाएको छ।

संविधान निर्माणमा राजनीतिक समिति सबैभन्दा शक्तिशाली हुने बताउँदै त्यो समितिले संविधानसभामा सहभागी नभएका दलहरुको समेत राय सुझाव लिने व्यवस्था राखिने मस्यौदा समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।

“आपसी सहमतिको आधारमा पुरानो नियमावलीमा भएको व्यवस्था फेरिनेछ, विभिन्न सुझावहरु आएका छन्, हामी एउटा साझा निचोडमा पुग्छौं,” उनले भने।

तर चुनाव बहिस्कार गरेको नेकपा मओवादीले त्यस्तो समिति बन्नु र त्यसलाई सुझाव दिनुको कुनै अर्थ नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

औचित्यहीन

नेकपा माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले आफूहरुबाट लिइने भनिएको सुझावको कुनै अर्थ नहुने बताउँदै समितिसँग कुनै छलफल नगर्ने नजनाउने बताइन्।

उनले भनीन्, “बाहिरका दलको राय सुझावको के अर्थ होला? त्यस्तो तयारीले अहिलेको राष्ट्रीय राजनीति र नेपाली जनताले खोजेको नयाँ संविधानमा कुनै अर्थ राख्दैँन्।”

तर मस्यौदा समितिले भने संविधानमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीलगायत विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग सल्लाह, सुझाव लिएरमात्रै संविधानका विवादित विषयहरु टुंग्याउने निर्णय गर्न लागिएको बताइएको छ।

पहिलो संविधानसभाले पनि विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाव लिएको थियो तर त्यो औपचारिक्तामा मात्र समित देखिएको थियो।

संविधानसभा भित्रै रहेका दलहरु विच संघियता, शासकिय स्वरुप लगायतका मुद्दामा गम्भिर मतभिन्नताहरु हुदाँ दुई बर्ष म्याद थप गर्दा पनि संविधान लेखन पुरा नगरी संविधानसभा विघटन भएको थियो।