साझा कार्यक्रमको तयारीमा दलहरु

  • 27 फेब्रुअरी 2014
sushil तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption सरकारले बल्लतल्ल आकार लिएपछि सत्तासाझेदारहरुको ध्यान साझा कार्यक्रममा गएको छ

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहभागी नयाँ सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन गठन गरेको कार्यदलले बिहीबारदेखि काम सुरु गर्ने ती दलका नेताहरुले बताएका छन्।

उनीहरुले साझा कार्यक्रममा पूर्वसहमति अनुसार एक वर्षभित्रै संविधान बनाउने, आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्न कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने, बन्द हड्ताल नगर्ने तथा रोजगारीको सिर्जना गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमकिता दिने बताएका छन्।

सहमति

एकसाता भित्र साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने गरी बिहीबारदेखि कार्यदलले काम सुरु गर्न लागेको हो।

प्रधानमन्त्री चुनिनु अघि दुइ ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा उनीहरुले सरकार गठनको एकसाता भित्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए।

त्यही सहमतिको आधारमा दुबै दलका तीन तीनजना नेताहरु समावेश भएको कार्यदल बनेको थियो।

साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एक वर्षभित्रै संविधान निर्माण, आर्थिक विकासलगायतका विषयमा जोड दिने सो कार्यदलमा संलग्न नेपाली कांग्रेसका नेता दीपकुमार उपाध्यायले बताए।

उनले भने, "नेपालमै कुनै पनि व्यवसाय गरेर, घरकै खाएर १५, २० हजार आम्दानी गर्न सकिने के के छन्, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर के गर्न सकिन्छ, तुरुन्तै हाम्रो निर्णयले आजै असर पर्ने गरी जनताले राहत कसरी पाउंछन् भन्ने विषय राख्नेबारे सोचिएको छ।"

स्थानीय चुनाव

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले भने स्थानीय निकायको चुनावलाई अबको सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

उनले भने, "माथिमात्रै होइन तल पनि जनप्रतिनिधि निकाय हुंदा लोकतन्त्रले जरा हाल्न पाउंछ। त्यसपछि जनतालाई राहत, महंगी नियन्त्रण, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता लागू गरी जनताको मन जित्न सकिन्छ।"

यसअघि पनि प्रत्येक गठबन्धनको सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम भन्दै लोभलाग्दा विषयहरु समेटेर दस्तावेज ल्याउने गरेको छ।

तर ती दस्तावेज कागजमा मात्रै सीमित रहँदै आएको आलोचकहरुको भनाइ छ।