क्राइमियाको संकट 'खतरनाक' मोडमा

  • 6 मार्च 2014
तस्वीर कपीराइट .
Image caption क्राइमियामा जारी संकटले क्षेत्रीय स्थिरता खलबल्याउन सक्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ

पूर्वी युरोपमा अवस्थित युक्रेन सन् १९९१ मा स्वतन्त्र भएयता निरन्तर राजनीतिक उथलपुथल भोग्दै आएको छ।

छिमेकी रुसको समर्थन पाएका तत्कालीन राष्ट्रपति भिक्‍तर यानुकोभिचको अर्धसैनिक बल र उनीविरुद्ध राजधानी किइभमा उर्लिएको युरोप समर्थित जनताबीचको गोली हानाहान यानुकोभिचको बहिर्गमनसँगै अहिले रोकिए पनि दक्षिणको ब्ल्याक सी क्षेत्रको क्राइमिया प्रायद्वीपमा सरेको द्वन्द्व निकै खतरनाक मोडमा पुगेको छ।

निवर्तमान राष्ट्रपति यानुकोभिचलाई युक्रेनी संसदले अपदस्त गर्ने बित्तिकै अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रले ‘जनताको लोकतन्त्रिक निर्णय’ भनेर स्वागत गर्दै युक्रेनलाई आर्थिक सहयोग गर्ने वचन दिईसकेका छन्।

रुसले भने त्यसलाई असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्दै रुस-युक्रेन सीमामा सेना परिचालन गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको यस्तो प्रतिस्पर्धा र यो अस्थिरताको केन्द्रमा युक्रेनको सामरिक महत्वको भौगोलिक अवस्थिति एवं ऐतिहासिक, भाषिक र जातीय विषमता छन्।

पूर्वतिर रुस र पश्चिमपट्टि पोलण्ड, रूमानिया, हंगेरी आदि युरोपेली देश तथा दक्षिणमा ब्ल्याक सीले घेरिएको युक्रेनलाई बीचबाट बग्ने द्नेपर नदीले लगभग दुई भागमा बाँडेको छ।

रुससँग जोडिएको पूर्वी युक्रेन धार्मिक, भाषिक र साँस्कृतिक हिसाबमा रुसकै विस्तार जस्तो देखिन्छ।

महत्वकांक्षा

सन् १९५४ मा तत्कालीन सोभियत रुस गणराज्यबाट युक्रेनमा गाभिएको दक्षिणको क्राइमिया प्रान्तमा त अझ रुसीभाषी जनताको बाहुल्य मात्र होईन, सोभियत संघको अवसानपछि द्विदेशीय सम्झौताअनुसार रुसको नौसैनिक पोत नै तैनाथ छ।

तर पश्चिममा रुसलाई सोभियत साम्राज्यकै विस्तारवादी महत्वाकांक्षा बोकेको डरलाग्दो ‘शक्ति’ ठान्नेहरुको बाहुल्य छ।

र, हरेक राष्ट्रिय घटनामा त्यो विभाजन प्रष्ट प्रतिविम्बित हुने गरेको छ।

पूर्वतिरका अधिकांश प्रान्तले गत तीनै वटा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा लगातार रुस पक्षीय उम्मेदवारलाई अत्याधिक मत दिएका थिए।

पश्चिमका धेरैजसो क्षेत्रले भने सबै निर्वाचनमा युरोपेली संघ समर्थक उम्मेदवारलाई त्यति नै उत्साहका साथ पुरस्कृत गरेर निरन्तर एउटै संदेश दिँदै आएका छन् कि युक्रेनको भविष्य युरोपेली समुदायसँग जोडिएको छ।

युरोपेली संघको औपचारिक सदस्यता आफूलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत आएको आशंका रुसलाई छ भने करीब ३० प्रतिशत रुसी भाषी जनतालाई त्यस्तो सदस्यताले युक्रेन-रुस सम्बन्धलाई कमजोर बनाएर आफ्नो हक अधिकारलाई पनि समाप्त पारिदिने डर छ।

द्वन्द्व

हालै भएको रक्तपातको प्रमुख कारण नै युरोपेली संघको औपचारिक सदस्यता लिनका लागि लामो समयदेखि आन्दोलनरत समूह र सदस्य हुन नदिनेबीचको द्वन्द्व नै थियो।

गत नोभेम्बरमा यानुकोभिच सरकारले सदस्यता नलिने औपचारिक निर्णय गरेपछि सरकार बिरोधी आन्दोलन चर्किएर हिंसात्मक बन्यो।

जुन सर्दै सर्दै अहिले क्राइमिया प्रायद्वीपसम्म पुगेको छ।

दक्षिणी क्राइमिया प्रान्तमा रहेको आफ्नो नौसेना र रुसीभाषी जनताको सुरक्षार्थ थप सैन्य बल पठाउने रुसको निर्णयले युक्रेनको भविष्यलाई एकदमै जोखिमपूर्ण बनाइदिएको छ।

सोभियत संघको विखण्डनपछि स्वतन्त्र बनेको युक्रेनलाई उत्तराधिकारमा संसारको तेस्रो ठूलो संख्यामा आणविक हतियार आएका थिए।

भर्खरै स्वतन्त्र भएको अस्थिर मुलुकसँग आणविक हतियार हुनु विश्वकै लागि खतरनाक हुने ठानेर सन् १९९४ मा रुस, अमेरिका र बेलायतको मध्यस्थतामा युक्रेनमा रहेका त्यस्ता हतियारलाई ध्वस्त पार्ने वा रुसलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो।

बदलामा युक्रेनको बाह्य सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको ग्यारेण्टी एवं आर्थिक नाकाबन्दीबाट सुरक्षा दिने दायित्व महाशक्ति राष्ट्रहरुले लिएका थिए।

यो विवाद चर्कँदै जाँदा त्यही सम्झौताका कारण पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरु र रुस प्रत्यक्ष द्वन्दमा फस्ने स‌भावनालाई पनि नकार्न सक्ने स्थिति छैन।