संसदीय सुनुवाईबारे तीन दल नजिक

  • 10 मार्च 2014
एमाले पार्टी कार्यालय तस्वीर कपीराइट uml
Image caption संसदीय सुनुवाई हुनु पर्ने एमालेको निर्णयबारे कांग्रेस र एमाओवादीले औपचारिक रुपमा मुख खोलेका छैनन्

नेपाली कांग्रेस र एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरुले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारद्वारा नियुक्त संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाई हुनु पर्ने नेकपा एमालेको निर्णयमा समर्थन जनाएका छन्।

गत बुधबार एमाले केन्द्रीय कमिटीले संसदीय सुनुवाई गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो।

पहिलो ठुलो दल कांग्रेस र तेस्रो दल एकीकृत माओवादी उसको निर्णयप्रति मौन छन्।

तीनै दलका नेताहरुले भने एमालेले गरेको निर्णयको पक्षमा मुख खोल्न थालेका छन्।

उपयुक्त

नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी भन्छन्, "अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरुलाई संविधानसभा गठन भइसकेका सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाईको प्रकृयामा समावेश गर्नु उपयुक्त नै हुन्छ, त्यसमा आपत्ति मान्न् पर्नु कुरा मैले केही देख्दिन।"

राष्ट्रपतिको वाधा अड्काउ फुकाउ आदेश अनुसार रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी, सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश तथा केही मुलुकका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो।

संवैधानिक निकायमा संसदको समितिले सम्बन्धित व्यक्तिको बारेमा परेको उजुरी लगायतको सुनुवाई गरेर राय पठाएपछि उसलाई नियुक्त वा अस्वीकार गर्ने प्रावधान छ।

एकीकृत माओवादी नेता अग्नी सापकोटा पनि हालका पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाई हुनु पर्ने पक्षमै देखिए।

विपक्षमा

उनले भने, "संसदीय सुनुवाईलाई निरन्तरता दिनु उचित हुन्छ, यदि अहिले जिम्मेवारी सम्हालेका पदाधिकारी अयोग्य सावित भएमा उनीहरु हट्नु पर्छ।"

कतिपय कानुनविद्हरु एमालेको निर्णयको विपक्षमा छन्।

राष्ट्रपतिले जारी गरेको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशलाई संसदले अनुमोदन गरिसकेको हुँदा उक्त आदेश अनुसार नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुको पुन संसदीय सुनुवाई आवश्यक नहुने उनीहरुको तर्क छ।