कृषिमा परनिर्भरता घटाउन जोड

  • 11 मार्च 2014
एकजना भारतीय कृषक तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption सरकारले छिमेकी देशमा जस्तो कृषिमा अनुदान नदिएकाले पनि आयात बढ्दै गएको बताइन्छ

कृषकले उत्पादित वस्तुको सहज बजार पहुँच नपाउनु, कृषिमा छिमेकी देश सरह अनुदानको व्यवस्था नहुनु र जनशक्ति विदेश पलायन हुनु जस्ता कारणले कृषिजन्य वस्तुको समेत निर्यातको तुलनामा आयात ज्यादै बढी हुँदै गएको विज्ञहरुले बताएका छन्।

आर्थिक वर्षको छ महिनामा मात्रै कृषि उत्पादनको निर्यातभन्दा झण्डै पाँच गुणा बढी आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रका अनुसार कृषिका लागि हावापानी, उर्बर माटो भए पनि भौगोलिक विकटता र उत्पादित वस्तुको विक्रि वितरणको तरिका किसानलाई थाहा नहुँदा अनुदान दिइने छिमेकी मुलुकमा उत्पादित सामानहरुकै आयात बढ्दै गएको हो।

कृषिजन्य वस्तुको निर्यात घट्दै जानुको कारणबारे केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक इश्वरीप्रसाद घिमिरे भन्छन्, "बजारमा उत्पादनको सहज पहुँचको अभाव, जनशक्ति पलायन तथा छिमेकी देश चीन र भारतमा जस्तो कृषिमा अनुदान नदिइनु जस्ता कारणले निर्यातभन्दा आयात बढ्दै गएको पाइन्छ।"

खाँचो

दुरदराजमा उत्पादन हुने गुणस्तरीय कृषिजन्य वस्तु बजारसम्म ल्याउने मेसो कृषकले नपाउँदा स्वदेशी उत्पादनको बजार आयातित वस्तुले खाइरहेको छ।

जानकारहरुका अनुसार त्यसबाहेक उत्पादित सामानलाई लामो समय व्यवस्थित गर्ने प्रविधि नहुँदा गुणस्तर कायम गर्न पनि गाह्रो छ।

त्यसले गर्दा निर्यातमा समस्या हुने गरेको कृषि मन्त्रालयमा लामो समय रहेका पूर्वसचिव हरि दाहाल बताउँछन्।

उनले भन्छन्, "हामीसँग प्रयोगशाला, प्रविधि र क्षमताको कमि छ, त्यसो हुनाले बजारमा आफ्नै उत्पादन पुर्याउन सकियो भने आयात र निर्यातको खाडल कम हुन्छ र त्यसो गर्न जरुरी छ।"

विडम्वना

सन् २०१० देखि अलैँची, अदुवा, चिया, कफीलगायत १२ वटा सामानको निकासीलाई प्रवर्द्धन गर्ने विशेष कार्यक्रम लागू गरे पनि त्यसले निर्यात बढाएर आयात घटाउन सकेको छैन।

कृषिप्रधान देश भने पनि वर्षेनी कृषिजन्य वस्तुहरुकै आयात निर्यातको दाँजोमा बढ्दै जानुलाई जानकारहरु विडम्बनापूर्ण मान्छन्।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कृषि सामग्रीको आयात ५९ अर्ब रुपियाँ बराबरको भएको छ भने निर्यात जम्मा १३ अर्बको मात्रै भएको छ।

नेपालबाट निर्यात हुने कृषिजन्य सामानहरुको व्यापार विस्तार गर्न सरकारले सन् २०१० देखि विशेष कार्यक्रम लागू गरे पनि त्यसले आयात र निर्यातको अन्तर घटाउनुको सट्टा वर्षेनी बढाउँदै गइरहेको छ।