संविधानसभा नियमावली पारित

  • 11 मार्च 2014
तस्वीर कपीराइट AP
Image caption नयाँ नियावलीलाई संविधानसभाले अनुमोदन गरेपछि संविधान लेखन प्रक्रिया शुरु हुनेछ

झण्डै एक महिना लामो वादविवादपछि दलहरुले संविधानसभा नियमावलीमा सहमति जुटाएका छन्।

दोस्रो पटक थपिएको म्यादको अन्तिम दिन संविधानसभा नियमावली मस्यौदा समितिले मस्यौदालाई मंगलबार टुङ्गो लगाएको हो।

साना दलले दबाब समूह ककसको आवश्यकता औँल्याउँदै आए पनि त्यसको सट्टा पिछडिएका वर्गको आफ्ना मुद्दा पार्टीभित्र उठाएर राजनीतिक तथा संवैधानिक समितिमा उठाउन पाउने सहमति भएको छ।

मस्यौदा समितिमा नयाँ संविधान कसले प्रमाणिकरण गर्ने, दबाब समूह ककस र ह्विपको व्यवस्था के हुने भन्ने विषयमा विवाद रहिआएको थियो।

प्रमाणिकरण

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मंगलबार बिहान संविधानलाई सभाध्यक्षले प्रमाणित गर्ने र राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरि सार्वजनिक गर्ने सहमति गरेपछि नियमावली मस्यौदाको विवाद सहमति नजिक पुगेको थियो।

समितिको निर्णयबारे संयोजक लक्ष्मण लाल कर्ण भन्छन्, ‘’नयाँ संविधानलाई सभाध्यक्ष प्रमाणित गर्ने र राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नेछन्। नयाँ संविधान प्रमाणित गर्ने सभाध्यक्षको र जारी गर्ने राष्ट्रपतिको पनि हस्ताक्षर रहने छ।‘’

ककस

संविधानसभामा ककसको व्यवस्थाको माग एकीकृत नेकपा माओवादीसहित साना दलले राख्दै आए पनि त्यसको व्यवस्था फरक ढंगबाट नियमावलीमा राखिएको एकीकृत माओवादीका तर्फबाट समितिमा सदस्य रहेका सभासद् रामनारायण बिडारी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘’पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र लिङ्गहरुले आफ्नो संसदीय दलको सहमतिमा समस्याबारे सामूहिक रुपमा छलफल गरि समाधानका लागि विवाद समाधान समितिमा पेश गर्न पाउने छन्।‘’

ह्विपको विषयमा भने पहिलाजस्तै मौन हुने व्यवस्था गरिएको मस्यौदा समितिका सदस्यहरुले बताएका छन्।

मंगलबार पारित भएको नियमावलीलाई संविधानसभामा छिट्टै पेश गरेर प्रकृया अघि बढ्ने उनीहरुले बताएका छन्।

संविधानसभा गठन भएको दुइ महिनासम्म पनि नियमावली पारित नहुँदा संविधान लेखन प्रक्रिया शुरु हुनसकेको छैन।