'एक दर्जन कानुन अलपत्र'

  • 27 मार्च 2014
नदी
Image caption अड्किएका कानुनहरुमध्ये विदेशी लगानीसम्बन्धित पनि छन् जसको आवश्यकता उर्जामा ज्यादा रहेको बताइन्छ

अर्थतन्त्र, श्रम तथा उद्योग विकास सम्बन्धी करीब एक दर्जन कानुनहरु दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि थन्किएर रहेपछि तिनले आर्थिक वृद्धिमा असर पारेको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

विगतमा सँसद नहुँदाका बखत अध्यादेशका रुपमा प्रस्तुत करीब १ दर्जन कानुनलाई केही दिन अघि सँसदले ऐनको स्वरुप दियो।

तर नयाँ सँसद चुनिएको झण्डै ४ महिना हुन लाग्दा समेत विगतमा सँसदमा प्रस्तुत भएरपनि अड्किएका र फिर्ता पठाइएका समेत गरी थप एक दर्जन जति अर्थ र उद्योग सम्बन्धी विधेयकहरु अझै अलपत्र छन्।

भ्याई नभ्याई

बेला बेला सदनले काम नपाएका कारण त्यत्तिकै बैठक सकिने गरेका खबरहरु आइरहन्छन्।

तर वास्तवमा तदारुकताका साथ लाग्ने हो भने सँसदलाई भ्याई नभ्याई हुने गरी महत्वपूर्ण प्रस्तावित कानुनहरुको चाङ्ग नै रहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

खासगरी औद्योगिक विकास र आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका करीब एक दर्जन महत्वपूर्ण विधेयकहरु अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमै रहेका छन्।

तिनलाई चाँडो से चाँडो मन्त्रिपरिषद पठाउन सके त्यहाँबाट सदनमा पठाउन सकिने उनीहरु बताउँछन्।

त्यसरी अड्किएका कानुनहरुमध्ये उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नै करीब आठवटा छन्।

जसमध्ये औद्योगिक व्यवसाय सँशोधन ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सँशोधन ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी विधेयक, कम्पनी ऐन सँशोधन, वौद्धिक औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन, प्रमाणिकरण वा आधिकारिकरण विधेयक, नापतौल र गुणस्तर ऐन सँशोधन आदि हुन्।

त्यस्तै श्रम ऐन सँशोधन, तथा बैङ्क वित्तिय सँस्था सँशोधन ऐन, अनि वातावरण सँरक्षण सँशोधन ऐन जस्ता अर्थतन्त्र र विकाससँग सोझै जोडिएका कानुनहरुपनि अझै अलपत्र छन्।

महत्व

यी कानुनहरुको ठूलो महत्व रहेको उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्ण ज्ञवालीले बताए।

“यदि हामीले हाम्रो आर्थिक वृद्धिको गतिलाई बढाउने हो भने यी सबै कानुनको अत्यन्त धेरै महत्व र आवश्यकता रहेको छ,” उनले भने।

उनका अनुसार उद्योग मन्त्रालयले ऊ अन्तर्गतका कानुनी परिमार्जनका विषयहरुलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ र आवश्यक छलफलपश्चात छिट्टै तिनलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाइनेछ।

पहिलो सँविधानसभा भँग भई नयाँ नचुनिँदासम्म धेरै आर्थिक विधेयकहरु यसरी अड्किन पुगे, जसका कारण विकास र लगानीमा चौतर्फि असर परेको बताइन्छ।

तर नयाँ सँसदले कार्य थालेको दुई महिना बितीसक्दापनि तिनको अनुमोदनमा ढिलाइ भएको देखिनुले कतिपयलाई निराश बनाएको छ।