तिब्बतीबारेको प्रतिवेदनप्रति नेपालको आपत्ती

  • 2 एप्रिल 2014
एक तिब्बती शरणार्थी वालिका तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption नेपालका विभिन्न शिविरहरुमा करिव १५ हजार तिब्बती शरणार्थीहरु रहेको अनुमान गरिएको छ

ह्युमन राइट्स वाचले चीनको दबाबमा नेपालले तिब्बती शरणार्थीहरुलाई उनीहरुको अधिकारबाट बञ्चित गरेको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवदेनको निश्कर्षको कडा प्रतिवाद गरेका छन्।

उनले सार्वभौम मुलुक भएको नाताले नेपालले कसैको दबाबमा परेर काम नगरेको र तिब्बती शरणार्थीलाई सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार नै व्यवहार गरिरहेको बताए।

नेपालले चीनको दबाबमा तिब्बती शरणार्थीहरुप्रति कडा रबैया अपनाउदै आएको ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनका अनुसार तिब्बती शरणार्थीहरुले नेपालमा राजनीतिक विरोध गर्न प्रतिवन्धको सामना गरिरहेको, तिब्बती संस्कृती तथा धर्मको प्रवर्द्धनमा नियन्त्रण भोगेको र नेपाली सुरक्षा बलबाट निरन्तर दुर्व्यवहार खेप्नु परेको लगायतका विषयहरु समेटेको छ।

अस्वीकार

तर परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले त्यस्तो निस्कर्षलाई अस्वीकार गरे।

“कसैको चाहानामा यो सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रले काम गर्ने होइन, शरणार्थीहरुले उनीहरुले पाउनु पर्ने व्यवहार पाएका छन् तर कसैले शरणार्थीको रुपमा प्रस्तुत भएर गलत कामलाई प्रसय दिएको छ भने त्यो भिन्नै कुरा हुन्छ।”

प्रतिवेदनमा भागेर आएका तिब्ब्ती शरणार्थीहरुलाई बलपूर्वक नेपालले चीनतिरै फर्काइदिएको र उनीहरुप्रतिको कुनै पनि व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार हुनुपर्ने भनिएको छ।

तर मन्त्री पाण्डेले तिब्बती शरणार्थीहरुलाई गरिने व्यवहारहरु कानूनसम्मत भइरहेकोमा जोड दिए।

“हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपालको कानून र मर्यादा बमोजिम शरणार्थीहरुलाई उनीहरुले पाउनु पर्ने व्यवहार गरिरहेका छौं।”

"कसैले त्यसबारे हामीसंग परामर्श नगरि गलत कुराहरु लेखिराख्या छ भने त्यसबारे हामीले केही बोलिराख्नु पर्दैन।"

‘दुर्व्यवहार’

ह्युमन राइट्स वाचले ‘चिनको दबाबमा नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरुमाथी दुर्व्यवहार’ शीर्षकमा एक सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

नेपालमा १५ हजारको संख्यामा तिब्बती शरणार्थीहरु रहेको अनुमान छ।

नेपालमा हुने तिब्बती गतिविधिहरुप्रति खासगरि पश्चिमा राष्ट्रहरुले विशेष चासो राख्नुका साथै उनीहरुलाई समर्थन गर्दै आएको धेरैको बुझाई छ।