उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिबारे अन्यौल

  • 9 एप्रिल 2014
संविधानसभा
Image caption संविधानसभाबाहिर राजनीतिक संरचना आवश्यक नरहेको भन्ने टिप्पणीहरु आउन थालेका छन्

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका अधिकांश नेताले संविधानसभा बाहिर शीर्ष नेताहरु सहभागी हुने उच्चस्तरिय राजनीतिक समिति आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

एकीकृत माओवादीले भने समझदारीबाट पछि हटे महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा सहमतिको वातावरण बिथोलिन सक्ने भन्दै समिति गठनमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

तराई केन्द्रित दलहरु सहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले साढे तीन महिनाअघि त्यस्तो समिति गठन गर्ने सहमति गरेका थिए।

त्यही सहमतिलाई औपचारिकता दिन तीन दलका शीर्ष नेताबीच झण्डै दुई साताअघि समझदारी पनि भयो।

ताजा विवाद

तर लगत्तै एमाले र कांग्रेसबाट, खासगरी ती दलका दोस्रो तहका नेताहरुबाट संविधानसभाबाहिर त्यस्तो संरचना आवश्यक नरहेको भन्ने टिप्पणीहरु जोडदार रुपमा आउन थालेका छन्।

त्यस्तै धारणा राख्नेमध्येका एक, एमाले सचिव शंकर पोखरेलले भने, “संविधानसभाभित्रै समितिहरु बनिसकेका छन् तीनैलाई क्रियाशील गराउन एमाओवादी सहमत हुन जरुरी छ।”

शान्ति प्रक्रियाका कतिपय विषय र संविधान निर्माण बांकी रहेकाले मुख्य दलहरुबीच सहमति बनाउन राजनीतिक समिति आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको एकीकृत माओवादी, कांग्रेस-एमालेबाट त्यस्ता धारणा आउन थालेपछि रुष्ट बनेको छ।

उक्त पार्टीका एक नेता हरिबोल गजुरेलले यदि उच्चस्तरिय समितिको आवश्यकता भए त्यस्को सबैले वोध गर्नु जरुरी रहेको बताए।

“अहिले संविधानसभा बाहिर रहेको वैद्य नेतृत्वको माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चालाई पनि सामेल गराउनु पर्ने आवश्यकता छ।”

विगतमा संविधानसभा बाहिर सहमति कायम गर्ने नाममा कोठे बैठकहरुले वैधानिक निकायहरुलाई वन्धक बनाएको भन्दै उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिको आलोचना भएको थियो।

अहिले त्यस्तै खाले समिति गठन गर्ने प्रयासलाई कतिपयले पुरानै अभ्यास दोहोर्याउन खोजेको रुपमा अर्थाएका छन्।