सरकारी निकायकै बिजुली काट्ने चेतावनी

  • 14 एप्रिल 2014
विद्युत परियोजना तस्वीर कपीराइट no credit
Image caption पर्याप्त विजुली पुर्याउन नसकिरहेको विद्युत प्राधिकरणले झण्डै चार अर्व महसुल उठान बाँकी छ

उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले विद्युत सेवा उपयोग गरे बापत तिर्नु पर्ने बक्यौता रकम समयमै नतिरे गाविस, नगरपालिका जस्ता स्थानीय निकाय र सरकारी कार्यालय लगायत जो सुकैको विजुली काट्ने चेतावनी दिएकी छन्।

स्थानीय निकाय तथा सरकारी कार्यालयको बक्यौता रकम उठाउन पहिला सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत यसै साता पहिल गरिने र सो सम्भव नभए लाइन काटिने उनले बताएकी हुन्।

प्रयत्न

उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले भनिन्, “निजी उद्योग हुन् वा सरकारी महसुल नतिर्ने जो सुकैको विजुली आपूर्ती बन्द गरिनेछ।”

तर आपुर्ति बन्द गर्नु अघि स्थानीय निकायको हकमा संघीय मामिला, स्थानीय विकास र अर्थ मन्त्रालयसँग बक्यौता रकम तिरिदिन अनुरोध गर्ने मन्त्री ज्ञवालीको भनाई छ।

यसै हप्ताभित्र मन्त्रालयहरुसँग बक्यौता रकम उठाउनेबारे निष्कर्षमा पुग्ने उनको विश्वास छ।

अर्थ मन्त्रालयले भने सरकारी कार्यालको बक्यौता रकम तिरिदिने तर स्थानीय निकायको तिरिदिने कुनै योजना नभएको बताएको छ।

योजना

मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनी भन्छन्, “अन्य सरकारी निकायको महसुल सरकारले तिरिदिन्छ, यसअघि पनि तिरेको छ तर स्थानीय निकायको महसुल तिर्ने योजना छैन्, यस वर्षको वजेट त्यो व्यवस्था पनि छैन।”

गएको माघ मसान्त सम्म मात्रै पौने चार अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेकोमा स्थानीय निकाय एवं सरकारी कार्यालयबाट मात्रै झण्डै दुई अर्व बक्यौता रकम उठ्न नसकेको विद्युत प्राधिकरणको भनाई छ।

बक्यौता रकम तिर्न सरकारी निकायहरुले नै आलटाल गरे आम जनतामा राम्रो सन्देश नजाने र लोडसेडिङ घटाउन पनि मद्दत नपुग्ने भएकोले तुरुन्तै सरकारले निकास खोज्नु पर्नेमा मन्त्री ज्ञवालीको जोड छ।