‘अदालतको निर्णय पर्खनुपर्छ'

  • 15 एप्रिल 2014
ca
Image caption चुनाव भएको ४ महिना हुंदा पनि ६०१ सदस्यीय संविधानसभाका २६ जना मनोनित सभासद् चयन हुन सकेका छैनन्

द्धन्द्धकालीन एउटा घटनामा आफ्ना कार्यकर्ताहरुविरुद्ध दायर भएको मुद्दा फिर्ता गर्न एकीकृत माओवादीले सरकारलाई दबाब दिइरहेका बेला सरकारका एक जना मन्त्रीले आफूहरुले अदालतको निर्णय पर्खने बताएका छन्।

द्धन्द्धकालमा मारिएका गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा सरकारले हिरासतमा रहेका दुईसहित १३ जनाविरुद्ध आइतबार चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

उक्त घटनापछि राजनीतिक संवादहरु बहिस्कार गर्नुका साथै सडक संघर्षमा उत्रिएको एकीकृत माओवादी र सत्तासीन दलहरुबीच सम्बन्ध चिसिदैं जांदा संविधानसभालाई पूर्णता दिने लगायतका महत्वपूर्ण विषय पछाडि धकेलिने संकेतहरु देखिएका छन्।

विकल्प

आफ्ना कार्यकर्ताहरुविरुद्ध मुद्दा चलाइएकोप्रति क्रुद्ध बनेको एकीकृत माओवादीका माग तत्काल पूरा हुन नसक्ने संकेत दिदैं सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले स्थानीय अदालतको निर्णय पर्खनुको विकल्प नरहेको बताएका छन्।

बीबीसीसंग कुरा गर्दै उनले अदालतमा गइसकेको मुद्दा भएकाले उसको निर्णय कुर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

तर एकीकृत माओवादीले संघर्षको कार्यक्रम थप कडा पार्दै लैजाने चेतावनी दिएको छ जसको सुरुवात मंगलबार उसले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिस्कार र राजधानीबाहिरको एउटा प्रमुख शहरमा चक्काजामबाट गरेको छ।

चिन्ता

सत्तासीन दलहरु र एकीकृत माओवादीबीच पछिल्लो खटपट चर्कदैं जाने संकेत देखिदैं गर्दा त्यसले संविधानसभाका कतिपय महत्वपूर्ण कार्यसूचीमा असर पार्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वांगले भने, "दलहरु एकै ठाउंमा बस्नै नसक्ने स्थिति बन्दै गइरहेको देखिएको छ। यसले संविधानसभासंग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण काममा तत्काल प्रभाव पार्छ कि भन्ने चिन्ता मलाई छ।"

आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सत्तासीन दलहरुसंग वार्तामै नबस्ने अड्डी एकीकृत माओवादीले लिइरहंदा २६ जना सभासद् मनोनयन, संविधासभाका समितिहरुको नेतृत्व चयन जस्ता विषय अन्योलमा परेका छन्।

त्यसबारे छलफल गर्ने भनी प्रधानमन्त्रीले डाकेका दुईवटा बैठकहरु एकीकृत माओवादीले बहिस्कार गरिसकेको छ।

समय

संविधान निर्माणका लागि महत्वपूर्ण ठानिएका यी समितिहरुको नेतृत्व चयन यही १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने कार्यतालिका छ।

तर एकीकृत माओवादी आफ्ना मागबाट टसको मस हुने संकेत छैन र पछिल्लो गतिरोधबाट संविधान निर्माणमा पर्न सक्ने प्रभावको दोषी सरकार स्वयम् बन्नुपर्ने चेतावनी उसले दिएको छ।

उक्त दलका प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा भन्छन्, "सरकारको रवैयाले संविधान निर्माणलाई अवरोध पुर्याएको छ। यसको सम्पूर्ण जवाफदेही सरकार नै बन्नुपर्छ।"

पछिल्लो गतिरोधका कारण संविधान निर्माण प्रक्रियालाई मात्रै नभइ केही दिनमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्ने जस्ता व्यवस्थापिका संसदका महत्वपूर्ण कार्यसूचीहरु पनि प्रभावित हुने चिन्ता विभिन्न कोणबाट प्रकट भएका छन्।