विधेयक संशोधन गर्न मुख्य दलबीच सहमति

  • 18 एप्रिल 2014
Image caption तीन दलीय सहमतिलाई उनीहरुबीचको मतभेद तत्कालका लागि अन्त्य गर्ने मध्यमार्गको रुपमा हेरिएको छ।

बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरु हेर्ने गरि ती आयोग गठनसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा संशोधनका लागि सुझाव तयार पार्न मुख्य तीन दलले एउटा कार्यदल गठन गरेको जनाएका छन्।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शुक्रबार बिहान भएको सर्वदलीय बैठकमा बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरु हेर्ने गरि त्यससम्बन्धी विधेयकमा संशोधन गर्ने सहमति भएको हो।

सरकारले शुक्रबार संसदमा पेश गरेको विधेयकमा गर्नुपर्ने संशोधन र परिमार्जनबारे सुझाव दिन मुख्य तीन दलले ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए।

संशोधन

उनले भने, ''सबैतिरको कुरा बुझेर परिमार्जन वा संशोधन जे गर्नुपर्ने हो त्यसबारे प्रस्ताव तयार पार्नका लागि एउटा समिति जस्तो गठन भएको छ र त्यसले सहमति गरेको आधारमा विधेयक पारित गरिनेछ।''

सरकारले पेश गरेको विधेयकमाथि आईतबार सैद्धान्तिक छलफल हुने बताइएको छ।

उक्त प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरुको टुङ्गो लगाइने एकीकृत माओवादीका नेता गिरिराजमणि पोख्रेलले बताए।

संशोधन गर्न आवश्यक देखिएका केही विषयहरुबारे उनले भने, ''बेपत्तालाई अपराधको रुपमा बुझ्नुपर्ने विषय छन्, क्षमासम्बन्धी ठीक ढंगको बुझाईको आवश्यकता छ।''

प्रस्ताव

एउटा द्वन्द्वकालका घटनामा आफ्ना कार्यकर्ताहरुविरुद्ध सरकारले मुद्दा दायर गरेपछि क्रुद्ध बनेको एकीकृत माओवादी संशोधन प्रस्ताव लैजाने लगायतका सहमति भएपछि शुक्रबार संसद खुलाउन राजी भएको थियो।

बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको टुङ्गो लगाउने सहमति भएपनि सबै मुद्दाहरुमा क्षमादान दिन नलागिएको नेकपा एमालेका सचिव विष्णु पौडेलले बताएका छन्।

यद्यपि द्वन्द्व पीडित र अधिकारकर्मीहरुको चासो संशोधनमार्फत दलहरुले संबोधन गर्नेमा विश्वस्त हुने आधार नदेखिएको कतिपयको भनाई छ।