युक्रेन संकट समाधानका लागि सहमति

  • 18 एप्रिल 2014
तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption रुस समर्थक हतियारधारी समुह विरुद्ध युक्रेनले सैन्य कार्वाही अघि बढाएको थियो

जेनेभामा भएको वार्तामा पछिल्लो समय अस्थिर रहेको पूर्वी युक्रेनमा रहेका सबै गैरकानुनी सैन्य संरचनाहरुलाई भंग गर्ने सहमति भएको छ।

रुस, युक्रेन, अमेरिका र युरोपेली संघवीच भएको सो उच्चस्तरीय छलफलमा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीहरुलाई आममाफी दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

विश्लेषकहरुले नयाँ सहमतिले पश्चिमा देशहरुले रुसमाथि थप आर्थिक प्रतिबन्धहरु लगाउन गरेको तयारीलाई पछि धकेलिदिएको जनाएका छन्।

सहमति

उक्त वार्तामा रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभ्रोव, युक्रेनका विदेशमन्त्री एन्ड्री देश्चत्स्या, अमेरिकी विदेशमन्त्री जन केरी र युरोपेली संघकी विदेश मामिला प्रमुख क्याथरीन एस्टन सहभागी थिइन्।

उनीहरुवीच युक्रेनमा रहेका सबै गैरकानुनी सैन्य संरचनालाई भंग र निशसस्त्र गर्ने र तिनीहरुले विभिन्न स्थानमा कब्जा गरेका सार्वजनिक भवन र चोकहरु खाली गर्न लगाउने सहमति भएको छ।

एउटा संयुक्त वक्तव्यमा मृत्युदण्डको सजाय पाउन सक्ने अपराध गरेकोमा संलग्न भएका बाहेक सबै सरकार बिरोधी प्रदर्शनकारीहरुलाई आममाफी दिइने उल्लेख छ।

युरोपको सुरक्षा निकाय ओएससीइले उक्त सहमति पालना गराउन मद्दत गर्ने जनाइएको छ।

जेनेभा वार्तापछि युक्रेनका विदेशमन्त्री डेश्चेत्स्याले भने, “हामी रुससँग धेरै बिषयमा असहमत छौं, तर हामीले गरेको पछिल्लो सहमतिमा पूर्वी युक्रेनमा तनाव कम गर्न संयुक्त रुपमा प्रकृया अघि बढाउने भनेका छौं र रुसले त्यो प्रकृयामा आफू पनि सामेल हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ।”

शंका

अमेरिकी विदेशमन्त्री केरीले बिहिबारको वार्तालाई उपलब्धिपूर्ण बताए पनि त्यसको केही घण्टापछि वासिङटनमा बोल्दै राष्ट्रपति ओबामाले उक्त सहमति रुसले कार्यान्वयन गर्नेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्।

उनले भने, “हामीले युक्रेनको अवस्थामा सुधार नआए रुसमाथि चाल्ने सम्भावित कदमबारे पनि तयारी गरेका छौं र त्यसबारे युरोपेली साझेदारहरुसँग सहकार्य गरिरहेका छौं।”

रुसी विदेशमन्त्री लाभ्रोवले युक्रेनमा दीर्घकालीन संवैधानिक सुधारहरु गरिनुपर्ने भन्दै जेनेभा वार्तामा सहभागी सबै पक्षले युक्रेनीहरु स्वंयले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्नेमा जोड दिएको बताएका छन्।

रुसी विदेशमन्त्रीले युक्रेनमा आफ्ना सैनिक पठाउने मस्कोको कुनै चाहना नरहेको पनि बताएका छन्।

बीबीसीकी कुटनीतिक सम्वाददाता ब्रिजेट किन्डल भन्छिन्, "पछिल्लो सहमतिपछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटीनको पश्चिमा शक्तिहरुप्रतिको गहिरो असन्तुष्टी कम हुने देखिदैन्।"

उनका अनुसार मस्कोलाई पश्चिमा शक्तिहरु र किएभको नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध सुधार गर्न अझ अप्ठेरो पर्न सक्छ।