‘निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेमाथि कारवाही’

  • 19 एप्रिल 2014
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption आयोगको कारवाही गर्ने चेतावनी कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंकाहरु कायमै छन्

खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको हकमा भने आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने र आर्थिक जरिवाना समेत गर्न सकिने प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले बताए।

निर्वाचन परिणाम प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र चुनावी खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने नियम छ।

तर चुनाव सम्पन्न भएको पाँच महिना बितिसक्दा समेत विवरण नबुझाएका दलहरुको दर्ता खारेज गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले तयारी गरीरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले बताए।

निर्वाचन आयोग ऐन अनुसार सम्बन्धित राजनीतिक दल आफैले दर्ता खारेजी गर्न निवेदन दिएमा तीन वर्ष सम्म आयोगलाई बुझाउनु पर्ने विवरण नबुझाएमा र कानून बमोजिम दल दर्ता गर्ने शर्त पुरा नगरेको भएमा मात्रै दल दर्ता खारेज गर्न सकिने प्रावधान छ।

‘कारवाही’

“संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हेरेर नियम नमान्नेलाई अस्तित्वविहिन बनाउनु बाहेक कुनै विकल्प छैन।”

तर पटक पटक ताकेता गर्दा पनि निर्वाचन खर्च समेत बुझाउन नसकेका दलहरुले अरु विवरण बुझाउन झन नसक्ने हुदा खारेजीको प्रक्रियामा जानै पर्ने प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले तर्क गरे।

आयोगका अनुसार ४४ वटा दलहरुले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।

त्यस्तै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको हक पनि आयोग अब कडा रुपमा प्रस्तुत हुने उनले बताए।

तर पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने दल र उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन सम्बन्धि त्यस्तो प्रावधानप्रति जिम्मेवार बनाउन आयोगले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको सन्दर्भमा यस पटक पनि आयोगको काम प्रभावकारी नहुने हो कि भन्ने आशंकाका निम्ति स्थान रहेको देख्नेहरु पनि छन्।