सर्वोच्च अदालतमा आठ न्यायाधीश सिफारिस

  • 22 एप्रिल 2014
Image caption सिफारिस भएका न्यायाधीशहरुले संसदीय सुनुवाई पछि प्रधानन्यायाधीशबाट नियुक्ति लिने कानुनी प्रावधान छ

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या अपुग भएको झन्डै तीन वर्षपछि मंगलबार आठ जना न्यायाधीशहरु स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन्।

अदालतमा १० जना स्थायी र झण्डै उतिनै संख्यामा अस्थायी न्यायाधीशहरुको पद रिक्त रहे पनि न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निकाय न्याय परिषद्ले आठ जना न्यायाधीशहरुलाई मात्रै स्थायीमा सिफारिस गरेको छ।

अघिल्लो वर्ष चुनावी प्रयोजनको लागि बनेको सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउबाट पाँचजना अस्थायी न्यायाधीशलाई तोकेको एक वर्षे कार्यकाल, गत चैत मसान्तमा सकिएपछि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित पाँचजना न्यायाधीशमात्रै कार्यरत रहेका थिए।

न्यायाधीशको कमीले मुद्दा सम्पादनमा असर परिरहेको गुनासाका माझ न्याय परिषद्ले ती न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन व्यवसायी तथा कानुन संकायका व्यक्तिहरुसमेत सिफारिस हुने व्यवस्था भए पनि परिषद्ले गरेको सिफारिसमा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश मात्रै समेटिएका छन्।

विवाद

स्थायी न्यायाधीश पदमै १० जनाको स्थान रिक्त हुँदाहुँदै आठ जनामात्रै सिफारिस गर्नुपर्नाको कारणबारे परिषद् सचिवालयका निमित्त सचिव कृष्ण गिरीले भने, “न्याय परिषद्ले अहिले जति न्यायाधीशको आवश्यकता देख्यो त्यति नै सिफारिस गरेको छ। बाकिँ सिफारिस पनि छिट्टै गर्छ।”

न्यायाधीश सिफारिस हुनेहरुमा यसअघि अस्थायीको पदावधी सकिएर पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा फर्किएका वैद्यनाथ उपाध्याय सहित गोपालप्रसाद पराजुली, दीपकराज जोशी, गोविन्द उपाध्याय, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्र शम्शेर जवरा र जगदीश शर्मा पौडेल रहेका छन्।

यी मध्ये पुनरावेदन अदालत बुटवलमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश रहेका चोलेन्द्र शम्शेर जवरालाई यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा उनी विशेष अदालतमा न्यायाधीश रहँदा भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

तर उनलाई कारबाहीको प्रकृया अगाडी बढाउनुको सट्टा स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको बारे निमित्त सचिव गिरिले भने, “योग्यताको आधारमा उहाँहरुलाई योग्य देखेरै परिषद्ले सिफारिस गरेको हो। म अहिले यति मात्रै भन्छु।”

स्थायी पद रिक्त हुँदाहुँदै यसअघि परिषदबाट पटकपटक अस्थायीमा न्यायाधीश सिफारिस भएका प्रकाश वस्ती, तर्कराज भट्ट, भरतबहादुर कार्की भने मंगलबारको सिफारिसमा परेका छैनन्।

विरोध

परिषद्ले दुइ वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सम्भाव्य नाम सिफारिस गर्न बार एशोसियसन र कानुन संकायलाई भनेको थियो।

तर त्यति बेला सिफारिस भएका एकजनाको पनि नाम नपरेपछि मंगलबार नै कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनले न्याय परिषद्को सिफारिसको निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ।

बारका महासचिव सुनिल कुमार पोखरेलले भने, "हामीले सिफारिस गरेका व्यक्ति एकजना पनि न्यायाधीश सिफारिसमा परेनन् र १० जनाको पद रिक्त हुँदा आठ जना मात्रै किन गरिएको भनेर हामीले बिरोध जनाएका हौं।"

तीन वर्षअघि अदालतमा पूर्ण न्यायाधीश संख्या हुँदा विचाराधीन मुद्दाको संख्या ११ हजार थियो भने अहिले त्यो बढेर १७ हजार नाघिसकेको छ।