‘एकीकृत चुरे संरक्षण कार्ययोजना’ आउने

  • 23 एप्रिल 2014
चुरे झर्ने एक नदी तस्वीर कपीराइट AP
Image caption चुरे क्षेत्रमा दोहन बढेका कारण बाढी, पहिरो जस्ता विपदहरु पनि बढ्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिएका छन्

हिमालय देखि दक्षिणतिरको सबैभन्दा कमलो मानिने चुरे पवर्तीय क्षेत्रको संरक्षणको निम्ति सररकाले स्थानीय निकाय तथा क्रसर उद्योगसँग समन्वय गरेर काम गरिने वन मन्त्री महेश आचार्यले बताएका छन्।

क्रसर उद्योगहरुले अवैध रुपमा गिटी, बालुवा र ढुङ्गा निकाल्दा वातावरण, कृषि प्रणाली र मानिसहरुको दैनिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेकाले यसलाई पूर्ण रुपमा रोक्न कुनै मन्त्रालय विशेषको प्रयासमात्रै काफी नहुने वन तथा भू संरक्षण मन्त्री महेश आचार्यले बताए।

त्यसैले अन्य मन्त्रालय र सरकारी निकायसंग समन्वयको प्रयास थालिएको उनको भनाइ छ।

'समन्वय'

मन्त्री आचार्यले भने, “धेरै निकायको संग्लनतामा चुरेको संरक्षण गर्नु पर्ने परिस्थिति छ, त्यसैले ती सबै निकायसंग समन्वय गरेर संरक्षणको काममा हामी जुट्दैछौं।”

चुरे विनाश र यसका असरहरुको मुद्दा सार्वजनिक रुपमा उठ्न थालेपछि करिब दुई महिनाअघि संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव समेत दर्ता भएको थियो।

तर त्यसपछि पनि चुरे विनाश रोक्न ठोस कदम चालिएको देखिएको छैन।

अघिल्लो संविधानसभाको एउटा समितिले पनि अवैध ढुंगा गिटी निकासीलाई नियन्त्रण गर्न सुझाएको थियो, तर यतिका समय बितिसक्दा समेत त्यसको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन।

मन्त्री आचार्यले भने नयां सरकार आएपछि संरक्षणका कार्ययोजना बनिरहेको बताए।

विगतमा पनि विभिन्न खालका कार्ययोजनाहरु ल्याउने बताइएपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुदा चुरे विनाश नरोकिएको भन्दै कतिपयले चुरे संरक्षणप्रति सरकारी निकायहरु नै गम्भीर नभएको टिप्पणी गरेका छन्।