'अधिकांश शेर्पाहरु फर्कन चाहन्छन्'

  • 24 एप्रिल 2014
तस्वीर कपीराइट AP
Image caption गत साताको हिमपहिरोमा दर्जनभन्दा बढी आरोहीको ज्यान गएको थियो।

सगरमाथा आधार शिविरमा रहेका शेर्पा आरोहीहरुले आउँदा दिनमा आरोहणमा जान अनिच्छा देखाएको कतिपय आरोहीहरुले बताएका छन्।

उच्चस्तरीय सरकारी टोलीले सगमाथा आधार शिविरमा रहेका शेर्पा आरोहीहरुलाई बिहीबार आश्वस्त पार्न आधारशिविर पुगे पनि उनीहरुको प्रयास असफल भएको छ।

शेर्पाहरुले हिमाली क्षेत्रमा हिउँ खस्ने क्रम नरोकिएकाले आरोहण असुरक्षित बनेको तथा शुक्रबारको दुर्घटनापछि अगाडि नबढ्न पारिवारिक दबाब आएका जस्ता कारण देखाएका छन्।

शेर्पा आरोहीहरुबाट यस्ता धारणा आइरहँदा केही सातामा शुरु हुने यसपटकको आरोहणयाम नै प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएका छन्।

प्रयास

आरोहणलाई प्रभावित हुन नदिने बताउँदै आएको सरकारले आरोही तथा तिनका सहयोगीहरुलाई मनाउने प्रयास गरिरहेको छ।

त्यही प्रयास स्वरुप पर्यटनमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको उच्चस्तरीय सरकारी टोली सगरमाथा आधार शिविर भ्रमणमा पुगेको थियो।

तर उक्त प्रयासका बावजुद शेर्पा आरोहीहरु आरोहण चालु गर्न आश्वस्त हुन सकेका छैनन्।

एकजना पर्वतारोहण पथप्रदर्शक लामबाबु शेर्पाले भने, “सरकारले माग पुरा गरेपनि फेरि आरोहण गर्न एकदमै अप्ठ्यारो छ किनकि खुम्बु आइसफल परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसैले माथि जानु सुरक्षित छैन।”

त्यसमा समर्थन जनाउँदै अर्का पथप्रदर्शक टेण्डी शेर्पाले असुरक्षित स्थिति हुंदाहुंदै जबर्जस्ती आरोहणमा जानु उपयुक्त नहुने भन्दै आफूहरु आधार शिविर फर्किन लागेको बताए।

तयारी

उनले भने, “हामी फर्किने नै हो। किनभने त्यति सेफ लागेन। त्यस्तोमा आफ्नो ग्राहक कामदार र शेर्पालाई माथि लाने कुरा पनि हुँदैन।”

तथापि कतिजना आरोही तथा शेर्पा पथप्रदर्शक, सहयोगी आधारशिविरमा छन् र कति फर्किए वा फर्कने तयारीमा छन् भन्ने आधिकारिक रुपमा प्रष्ट भइसकेको छैन।

गत साताको दुर्घटनामा आफ्ना सदस्य गुमाएका टोली भने फर्किसकेको पुष्टि उक्त टोलीका एकजना नेतृत्वकर्ता लाक्पारिटा शेर्पाले गरे।

उनले भने, “हाम्रा टोली सदस्य दुई दिनअघि नै फर्किसके। दुईवटा आरोहण टोली थियो। एउटामा १३ जना, अर्कोमा ६ जना।”

केही आरोहण टोली फर्किसकेका यस्ता विवरणमाझ आधारशिविरमा रहेका विदेशी आरोहीहरुले पनि सरकारसंग यसपटक लिएको आरोहण अनुमतिलाई पाँच वर्षसम्म थप गर्न आग्रह गरेका छन्।

पर्यटनमन्त्रालयद्धारा बिहीबार जारी वक्तव्यमा भने एकपटकका लागि मात्रै समयवृद्धि गर्न सरकार सकरात्मक रहेको उल्लेख गरिएको छ।