न्यायाधीश चयनमा न्यायिक प्रश्न

  • 26 एप्रिल 2014
Image caption सिफारिसमा परेका न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाई पछि प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ

तीन वर्षभन्दा लामो समयपछि अन्तत: न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा आठ जना न्यायाधीशको नाम स्थायी पदका लागि मंगलबार सिफारिस गरेको छ।

तर, न्यायाधीश छनोटलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने भन्दै मापदण्डमा लामो समय खर्चेको भनिएको परिषद्ले आफ्नो निर्णयलाई विवादरहित बनाउन भने सकेन।

परिषद्कै सिफारिशमा दुईदुईपटक संसदीय सुनुवाइ भएर पाँच वर्षसम्म अस्थायी पदमा न्यायाधीशको ओहोदा सम्हालेर सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट गरेका न्यायाधीश कुन कारणले स्थायी पदका लागि अयोग्य भए भन्ने लगायतका विभिन्न प्रश्न अनुत्तरित नै छोडेर परिषद्ले न्यायाधीश चयन गरेको छ।

सुनुवाइको पालै नआएर वर्षौंसम्म मुद्दा टुंगो नलाग्ने गुनासो न्यायपालिकाप्रति सोझिएको बेला परिषद्ले निर्णय गर्दा ज्यादा सावधानी अपनाउनुपर्थ्यो।

तर मापदण्ड बनाएर न्यायाधीश सिफारिशलाई पारदर्शी र विवादरहित बनाउने भनेको परिषद्को यसपटकको निर्णयको विभिन्न कोणबाट आलोचना भइरहेका छन्।

सुनुवाइ

पदमा रहँदा आफ्नो छवि उँचो बनाएका पूर्व प्रधानन्यायाधीशलगायत न्यायिक क्षेत्रको छिद्र केलाएका कतिपयले परिषद्ले न्यायाधीश चयनमा गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै सिफारिश गर्ने निकायको संरचना नै आउँदो संविधानमा विचार गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

यसको अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्, पूर्व प्रधानन्यायधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्मा।

परिषद्को निर्णयलाई लिएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुबाट यस्तो प्रतिक्रिया आउनुले पछिल्लो समय परिषद्को निर्णयमा विरोध जनाइरहेका आवाजलाई थप बुलन्द बनाएको छ।

परिषद्को निर्णयमाथि संसदीय सुनुवाइ गर्ने प्रावधान भए पनि दुई तिहाइले मात्रै अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा त्यसलाई कर्मकान्ड पूरा गर्ने प्रावधानमात्रै मानेका छन्, पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले।

त्यसैले परिषद्बाट सिफारिस भइसकेका व्यक्तिहरुलाई सुनुवाइमार्फत अस्वीकृत गर्न सम्भव देखिन्न।

यस्तो बेला परिषद्को निर्णय नै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि काफी छ।

त्यसैलाई अन्तिम निर्णयसरह मानिँदै आएको छ।

शंका

यसरी न्यायधीश नियुक्तिमा एकाधिकार जस्तै रहेको परिषद् भने विगतमा हुने गरेका आफ्ना कुनै निर्णयमाथि जवाफदेही भएको देखिँदैन।

यसअघि पनि लामो अन्तरालमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश भए लगत्तै केही न्यायाधीश एमाले पार्टी कार्यालयमा धन्यवाद दिन गएको विषयलाई लिएर धेरैले आलोचना गरेका थिए।

तर त्यसको प्रतिक्रियामा लगत्तै सर्वोच्च अदालतकै प्रांगणमा भएको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश एवम् परिषद्का अध्यक्ष दामोदरप्रसाद शर्माले 'साथीहरुले त्यसरी पार्टी कार्यालय नै नजानु भएको हुन्थ्यो' भन्ने अभिव्यक्ति ठट्यौली शैलीमा दिएका थिए।उनले त्यति गम्भीर आरोपमा थोरै सावधानी

देखाउन पनि उचित ठानेनन्।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश आधा दर्जन भन्दा कम भएर लगभग दैनिक न्यायिक कामकाज नै ठप्प हुँदै गएको बेला न्यायधीश सिफारिश हुंदा सकरात्मक सन्देश जानुपर्ने थियो।

तर त्यसो हुन सकेन। उल्टो, न्यायाधीश सिफारिश गर्दा पनि परिषद्को नियतमाथि शंका उब्जिए।

प्रश्न

पाँच वर्ष न्याय सम्पादन गरेर अनुभवले खारिएका अस्थायी न्यायाधीशलाई स्थायीको लागि परिषद्ले सिफारिश गर्न किन योग्य ठानेन?

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पुनरावदेन अदालतका न्यायाधीशलाई मात्रै किन प्राथमिकता दिएर १० रिक्त पदमध्ये आठमा मात्रै सिफारिश गरियो?

त्यसमा पनि रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशलाई किन पाखा लगाइयो?

सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने मनशाय देखाएको भन्दै कारबाहीको सिफारिश गरेका विवादित न्यायाधीशले कुन आधारमा सफाइ पाए भन्नेलगायतका थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन्।

परिषद्ले निर्णय गरेकै दिन यी प्रश्नहरु परिषद्का सदस्य एवम् प्रवक्ता खेमनारायण ढुंगानालाई सोध्दा उनले निमित्त सचिव मार्फत बुझ्न भन्दै पन्छिए।

निमित्त सचिव कृष्ण गिरीले परिषद्को आधिकारिक धारणा भन्दै दिएको जवाफ यस्तो थियो- 'परिषद्ले जे आवश्यक ठान्यो संविधानत: त्यही गर्यो।'

अहिले परिषद्को निर्णय असंवैधानिक भयो भन्ने होइन। प्रश्न उसको नियतमाथि उब्जिएको हो।

संविधानले तोकेको प्रावधानविपरीत प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश सिफारिश गर्छ भन्ने तहसम्म जनमानसको गुनासो आएको छैन।

तर जुन तरिकाले अत्यन्त विवादित छविका व्यक्तिलाई चित्तबुझ्दो आधार नदेखाइ केवल संविधान र परिषद् नियमावलीको अनुसार भन्दै ल्याइयो त्यसले केही वर्षयता खस्किएको जस्तो देखिएको न्यायपालिकाको गरिमामा थप धक्का पुर्याउनेमा धेरैको चिन्ता देखिन्छ।

नजिर

परिषद्ले आफैले पहिला सम्भावित न्यायाधीशको नाम मागेको बार एशोसियसन र कानुन संकायका व्यक्तिहरुलाई समेत स्थायीको पदमा ल्याउन आवश्यक ठानेन।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश बलराम केसी र अर्का एक न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा अस्थायीमा भन्दा स्थायीमात्रै राख्ने सुझावसहित एउटा नजिर प्रतिपादन गरेका थिए।

तर अदालतबाट प्रतिपादित उक्त नजिरलाई परिषद्ले ‘नोटिस’मा लिन आवश्यक ठानेन।

बरु अघिल्लो वर्ष न्याय परिषद्ले उक्त नजिरलाई बेवास्ता गर्दै घर फर्काइसकेका पाँच अस्थायी न्यायाधीशलाई स्थायी पद रिक्त हुँदाहुँदै अस्थायीमै पुनर्नियुक्ति दिएको थियो, त्यो पनि एक वर्षमात्रैको कार्यकाल थपेर।

सामान्यत: अस्थायी कार्यकाल दुई वर्ष तोकेर न्यायाधीशहरु सिफारिश गरिन्छ।

तर परिषद्ले भने त्यतिबेला पनि कुनै कारण नदेखाइ न्यायाधीशहरुलाई एक वर्षको लागि मात्रै सिफारिश गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको रेकर्डले धेरै मुद्दा सुनुवाइ गर्नेमा स्थायी भन्दा अस्थायी न्यायाधीशको छरितोपन रहेको देखाएको छ।

अहिले तिनै अनुभवले खारिएका न्यायाधीशलाई पाखा लगाएर अन्य पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा तान्नुको ध्येयबारे न्यायिक क्षेत्रमै धेरै टीकाटिप्पणी भएका छन्।

नयां संविधानमा न्यायपरिषद्को संरचना बदल्नुपर्ने सम्मका आवाजहरु आउन थालेका छन्।

जनआस्था

न्यायपालिका क्षेत्रमा आम मानिसको दैनिक जीवनका गुनासा गाँसिएका हुन्छन्।

न्याय दिलाउने जस्तो पवित्र पदमा विवादरहित व्यक्ति आउनुले अदालतप्रतिको जनआस्थालाई बढाउँछ।

तर सुरुमै न्यायमूर्तिहरुले नै, सिफारिशमा परेका न्यायाधीशहरुको न्याय सम्पादनमा प्रश्न उठाएका बेला तिनै व्यक्तिलाई पदमा ल्याउँदा जनविश्वासमाथि ठेस लाग्ने स्पष्ट छ।

पहिला संसदीय सुनुवाइमा एक जना मात्रै सदस्यले स्वीकृति दिए पनि अनुमोदन हुनेमा, अहिले विवादित व्यक्तिलाई अस्वीकृत गर्न दुई तिहाइको बल चाहिने व्यवस्था छ।

त्यसैले संसदीय सुनुवाइमा सहभागी ६९ सदस्यले परिषद्को सिफारिशमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने आवाज न्याय क्षेत्रकै व्यक्तिहरुले ब्यापक उठाइरहेका छन्।

अन्यथा यसअघि जस्तो परिषद्को निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै आलोचना भए पनि त्यसले तात्विक भिन्नता नपार्ने र अहिले परिषद्ले नदेखाएको जवाफदेहिताको बाटो थप फराकिलो हुँदै जानेमा कानुनका ज्ञाताहरुको चिन्ता देखिन्छ।