आपसी समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

  • 26 एप्रिल 2014
जलविद्युत आयोजना तस्वीर कपीराइट no credit
Image caption सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावका कारण ठूला आयोजनाहरुमा ढीलाइ भैरहेको बताइन्छ।

लगानी बोर्डको शनिबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ठूला आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाउनका निम्ति बोर्ड र मन्त्रालयहरुबीच सहकार्य जरुरी रहेको बताएको एकजना अधिकारीले बताए।

एकजना मन्त्रीका अनुसार विक्रम सम्वत् २०८० सालसम्म जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई सरकारले १० वर्षका लागि शत प्रतिशत कर मिनाहा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

खासगरी राष्ट्रिय गौरवका भनिएका केही ठूला आयोजनाहरु कसको मातहतमा निर्माण हुने भन्ने विषयमा लगानी बोर्ड र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबीच विवाद रहेको समाचारहरु आउने गरेका छन्।

तिनै विवादका कारण गठन भएको दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बोर्डमार्फत एउटा पनि आयोजना ठोस रुपमा अघि बढ्न नसकेको बताइन्छ।

निर्देशन

यस्तै पृष्ठभूमिमा शनिबार बसेको बैठकमा बोर्डको अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बोर्ड र मन्त्रालयहरुलाई समन्वय गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बोर्डका बाह्य मामिला प्रमुख घनश्याम ओझाले भने, ‘’सबै मन्त्रालयहरुले समन्वय गरेर लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो।‘’

यसैगरी क्षेत्राधिकारको विवादमा तानिएको भनिएका प्रस्तावित काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियालाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे बैठकले बोर्ड र पर्यटन मन्त्रालयलाई एक साताभित्र प्रस्ताव तयार पार्न भनेको छ।

बैठकले २०७५ सालसम्म जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई १० वर्षका लागि शत प्रतिशत कर मिनाहा गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्ने लगायत केही महत्वपूर्ण निर्णय समेत गरेको पर्यटनमन्त्री भीम आचार्यले बताए।

मिनाहा

उनले भने, ‘’अहिले २०८० सालसम्म कर मिनाहा गर्ने निर्णय भयो र कुन कुन आयातीत सामग्रीमा पचास प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिन्छ भन्नेबारे अर्थ र उर्जा मन्त्रालयलाई टुङ्गो लगाउन भनियो।‘’

लामो निर्णय प्रक्रिया र मन्त्रालयहरुको असहयोगका कारण ठूला आयोजनाहरु अघि बढाउन नसकिएको गुनासोबीच शनिबारको निर्णयले सकारात्मक सन्देश दिएको बोर्डका पदाधिकारीहरुले बताएका छन्।

तर कागजी निर्णय र कार्यान्वयन पक्षबीच विगतमा देखिएका खाडल पुर्ने काम यसपटक नभए त्यस्तो सन्देश अर्थहीन हुने धेरैको धारणा छ।