न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई प्रकृया सुरु

  • 8 मे 2014
Image caption संसदीय सुनुवाईले न्यायपरिषद्को सिफारिसलाई अनुमोदन गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरुलाई नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।

दुइ साता अघि सर्वोच्च अदालतको स्थायी पदमा सिफारिस भएका ८ न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाईको प्रकृया बिहीबारबाट सुरु भएको छ।

न्याय परिषद्को सिफारिसमा परेका न्यायाधीशहरुविरुद्ध बहुविवाहदेखि झगडियाबाट घुस लिएको लगायत २२ वटा उजुरी परेकाले त्यसलाई अहिले विहान ८ बजे सुरु हुने संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पेश भएको छ।

न्यायाधीशहरुविरुद्ध परेका उजुरीहरु समितिका सदस्यहरुलाई बाँडेर सुनुवाईको प्रक्रिया थालिने समितिका सचिव ध्रुब घिमिरेले बताए।

प्रकृया

उनले भने, “सम्बन्धीत निकायहरुबाट थप कागजातहरु मगाउने, उजुरीकर्ताहरुलाई बोलाएर उजुरीबारे थप प्रमाण पेश गर्न लगाउने काम गर्छ।”

झन्डै तीन वर्षपछि न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेलगत्तै न्यायाधीश सिफारिसमा विवादास्पद र असक्षम व्यक्तिहरु परेका भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, तथा कानुन व्यवसायीहरुले ब्यापक विरोध जनाएका थिए।

यसपटक सिफारिस भएलगत्तै केही न्यायाधीशहरुको ब्यापक आलोचना भएको हुँदा विगतमा जस्तो संसदीय सुनुवाईलाई केबल कर्मकान्डीमात्रै नबनाइ सफाइ चित्त नबुझे सिफारिस अस्वीकृत गर्ने समितिका सदस्यले बताएका छन्।

सुुनुवाई

त्यही विरोधकाबीच संसदीय सुनुवाइलाई योपटक केबल कर्मकान्डीमात्रै नबनाइ सिफारिसका न्यायाधीशबारे राम्रोसँग छानबिन गरेर मात्रै अनुमोदन गर्ने/नगर्ने निर्णय गर्ने दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले बताएका थियो।

त्यही दलका नेता तथा समितिका सदस्य रविन्द्र अधिकारीले भने, “सुनुवाई बिरालो बाँध्ने परम्पराबाट मुक्त हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सबैको छ। यसपटक केवल प्रकृया पुर्याउन मात्रै नभइ संसदीय सुनुवाईले सफाइ दिने ठाउँ नदेखिए सफाइ दिँदैन।”

उनका अनुसार समितिले आवश्यक देखे सुनुवाई प्रभावकारी बनाउन उपसमिति समेत गठन गरी थप छानबिन गर्न सकिनेछ।