'अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आश्वासन'

  • 9 मे 2014
Image caption अधिकारकर्मी र दवन्द पिडितहरुले उक्त कानुनको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्

शान्ति प्रकृयाको महत्वपुर्ण बाँकी कार्यभार पुरा गर्न ल्याइएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन सम्बन्धि कानुनकाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन रहेको सरकारले दाबी गरेको छ।

बिहीबार साँझ परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको जमघटमा काठमाण्डूस्थित कुटनीतिक नियोगका अधिकारीले सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डेले बताए।

द्वन्द्व पीडितहरु तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारकर्मीहरुले नयाँ कानुनले क्षमादानलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै असन्तुष्टी जाहेर गरेका गर्दै आएका छन्।

सहयोग

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला समेत सहभागि उक्त जमघटमा अधिकाशं कुटनीतिक निकायका मुखहरु थिए भने भारत र पाकिस्तानबाट दोस्रो तहका कुटनीतिक प्रतिनिधि सहभागी भएको बताइएको छ।

स्वदेश र विदेशमा समेत व्यापक आलोचना भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धि कानुनबारे सो भेटघाटमा विदेशी राजदूतहरुले राम्रो प्रतिक्रिया दिएको परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले बताए।

राजदूतहरुलाई उदृत गर्दै उनले भने, “उहाँहरुले तपाईहरु जे गर्नु भएको छ, राम्रो गर्नु भएको छ, यसलाई हामी सवै सहयोग गर्न हामी तयार छौं भन्नु भएको छ।”

यसअघि राष्ट्रसंघको मानवअधिकार हेर्ने निकायकी राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यलयकी प्रमुख नाभी पिल्लेले पीडकलाई कार्वाही गर्ने पर्याप्त आधार कानुनले नदिएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएको भन्ने खबर आएका थिए।

मन्त्री पाण्डेले राष्ट्रसंघिय निकायको असन्तुष्टीबारे सरकारलाई थाहा नभएको बताए।

कार्वाही

विदेशी दूतहरुले अहिलेको संक्रमणकाललाई छिटो टुङ्ग्याई शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको बताइएको छ।

कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपाल सरकार सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन र मानव अधिकार हनन तथा मानवताविरोधी गम्भीर अपराधमा संलग्नहरुलाई कानुनी कारवाही गर्न प्रतिवध्द रहेको बताएका थिए।

उनले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्डित गरेर मात्रै शान्ति सम्झौताहरुमा उल्लेख भए झैं राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप सम्भव हुनेमा जोड दिएका थिए।

शसस्त्र द्वन्द अन्त्य भएको ७ बर्षपछि ल्याइएको सत्य निरुपण तथा वेपता छानविन आयोग सम्बन्धि कानुनप्रति पीडित र अधिकारकर्मीहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

नयाँ कानुनले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई पनि क्षमा दिन सक्ने चिन्ता उनीहरुको छ।