संविधानको अन्तरवस्तुबारे छलफल हुँदै

  • 13 मे 2014
तस्वीर कपीराइट Nepal PMO
Image caption मुख्य दलहरुले एक बर्ष भित्र संविधान लेखन पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको ६ महिना बितिसक्यो

पहिलो संविधानसभा विघटन भएको करिव दुई बर्षपछि दोस्रो संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा मंगलबारबाट संविधान लेखनबारे छलफल शुरु हुँदैछ।

पहिलो संविधानसभामा टुंगो लागेका तथा विमति कायमै रहेका विषयहरुको निर्क्योल गर्ने जिम्मा पाएको समितिको प्रतिवेदन छलफलको लागि प्रस्तुत हुन लागेको हुन्।

यसअघिको संविधानसभाले अनुमोदन गरेका बाहेक सबै विषयलाई विमतिको सूचिमा राखेर पुन: दोहोर्याएर छलफल गर्न लागिएको हो।

अध्ययन

अघिल्लो संविधानसभाका संवैधानिक समिति र १० वटा विषयगत समितिले तयार पारेका प्रतिवेदनहरुलाई संवैधानिक अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्यौल समितिले ६ वटा उपसमिति बनाई अध्ययन गरेको थियो।

ती सबै उपसमितिले अध्ययनपछि सहमति र विमतिको बुँदा सहित उक्त समितिलाई प्रतिवेदनहरु हस्तान्तरण गरिसकेका छन्।

उक्त समितिले प्रारम्भिक चरणमा संविधानसभालाई बुझाएका चारमध्ये दुईवटा प्रतिवेदनमात्रै मंगलबारको बैठकमा पेश हुने समितिका सचिव रामशरण घिमिरेले जानकारी दिए।

उनले भने, “प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजश्व बांडफांड समिति र राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिमा रहेका विवादको निर्क्यौल गरिएका प्रतिवेदन पेश हुँदैछन्, प्राकृतिक स्रोतको प्रतिवेदनमा सबै नै सहमतिको विषय छन् तर राष्ट्रिय हितको प्रतिवेदनमा भने सैनिक तालिम लिनु पर्ने भन्ने विवादको विषय छ।”

दोस्रो चरणमा भने, अघिल्लो संविधानसभाका राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बांडफांड समिति र न्याय प्रणाली सम्बन्धि समितिका प्रतिवेदनको सहमति र विमतिका बुँदा संविधानसभाको बैठकमा पेश हुने सचिव घिमिरेले बताए।

शुरु

यी दुई प्रतिवेदनसंगै संविधानका अन्तर्वस्तुमाथि छलफल थाल्ने प्रक्रियाले संविधानसभामा औपचारिक रुपमा प्रवेश पाउने बताइएको छ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले सविधानसभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर सभासदहरुलाई अध्ययनको समय दिइने र मंगलबारकै बैठकमार्फत ती प्रतिवेदनमाथि संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा छलफलका लागि समय तय गरिने बताए।

संविधानसभामा सहमति हुन सके ती प्रतिवेदनहरु संविधान मस्यौदा समितिमा जानेछन् भने सहमति हुन नसके संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइने व्यवस्था छ।

पहिलो संविधानसभाले आफ्ना सबै विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरु माथि एकसरो छलफल गरेको थियो।

मुख्य दलहरुले त्यतिबेला सहमति भएका विषयलाई स्वामित्व लिने निर्णय गरेपछि ती विषयमा आफूहरुले छलफल गर्न पाउनुपर्ने दोस्रो संविधानसभाका सभासदहरुले माग गरेका थिए।

तर पूर्ण बैठकमा छलफल सुरु हुने बेला सम्म पनि मन्त्रिपरिषदले मनोनयन गर्ने २६ जना सभासदहरुको नियुक्तिले पूर्णता पाउन सकेको छैन्।