पर्यटन व्यवसायीको माग सरकारतर्फ

  • 21 मे 2014
Image caption पर्यटन व्यवसायीहरुले नेपाल टुरिजम बोर्डको कार्यालयमा कर्मचारी प्रवेशमा रोक सहित आन्दोलन चलाइरहेका छन्

पर्यटन व्यवसायीहरुले राख्दै आएका माग आफुहरुले पुरा गर्न नसक्ने नेपाल पर्यटन बोर्डका उच्च अधिकारीले बताएका छन्।

नेपाल पर्यटन बोर्ड बाहिर धर्ना गर्दै आएका पर्यटन व्यवसायीहरुले रिले अनशन शुरु गरिसकेका छन्।

उनीहरुको मुख्य मागमा बोर्डको पुनर्संरचना पनि पर्छ।

व्यवसायीहरुले बोर्डको सदस्यमा आफूहरुको प्रतिनिधि हुनुपर्ने र कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष निरौलालाई जिम्मेवारीमुक्त गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेका छन्।

त्यस्तै, पर्यटन मजदुर सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

प्रभावित

बोर्ड र व्यवसायीहरुबीचको रस्साकस्सीका कारण दैनिक सयौं विदेशी पर्यटकहरुलाई अत्यवाश्यक जानकारी दिनेजस्ता काम प्रभावित हुने गरेको बताइएको छ।

ती माग पूरा गराउन भन्दै गत महिनादेखि राजधानीको भृकुटीमण्डपस्थित बोर्डको प्राङ्गणभित्र धर्ना दिँदै आएका व्यवसायीहरुले पछिल्लो एक सातायता रिले अनशन जारी राखेका छन्।

आन्दोलनरत संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिका संयोजक रमेश धमला भन्छन्, "१६ गतेबाट संसद बैठक शुरु हुन्छ, त्यहाँ छलफल हुनेछ। नेता तथा सांसदहरुले जुन ऐक्यबद्धता जनाएका छन् त्यसलाई हामीले कुर्नेछौं। र यो माग पुरा नहुञ्जेल कुनै हालतमा आन्दोलनबाट विचलित हुनेछनौं।"

तर निरौला व्यवसायीहरुले उठाएका मागहरु बोर्डसँग सम्बन्धित नभएको बताउँछन्।

उनी नीतिगत तहमा पूरा गर्नुपर्ने मागहरु भएकाले बोर्डले नभइ सरकारले नै समस्याको निकास दिनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

बखेडा

उनी भन्छन्, " जुन वार्षिक बजेट र कार्यक्रम अनुमोदन गरेर आउँछ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो हो। यी विभिन्न किसिमका राजनीतिक बखेडा खडा गर्ने र विभिन्न किसिमका बुँदाहरु ल्याएर संबोधन गर्ने हाम्रो निकाय नै होइन। सरकारलाई चाहिँ आवश्यक ऐन कानून परिमार्जनको विषय हुन सक्ला।"

बोर्डका पदाधिकारीहरुले, आन्दोलनका कारण आफूहरु कार्यालय प्रवेश गर्न नपाउँदा दैनिक कामकाज अवरुद्ध भएको बताएका छन्।

उनीहरुका अनुसार दैनिक ८ सय जति विदेशी पर्यटकहरुलाई पर्यटनबारे आवश्यक जानकारी लगायत सेवा दिन सकिएको छैन।

राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गर्नुपर्ने पर्यटन प्रवर्द्धनका कामहरु पनि रोकिएका छन्।