'सभासद चयन सर्वोच्चको आदेश बमोजिम'

  • 23 मे 2014
Image caption संविधान सभा निर्वाचन भएको ६ महिना पुरा भए पनि यसलाई पूर्ण बनाउन २६ सभासदको मनोनयन मन्त्रिपरिषदले गर्न सकेको छैन।

संविधान सभा पूर्ण बनाउन आवश्यक २६ सीट कसलाई कति भनेर दलहरुबीच बाँडफाँड भइसकेको सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका नेताले बताएका छन्।

एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदिप ज्ञवाली सभासद्को संख्याबारे बाँडफाँडको कुरा मिलिसकेको भए पनि पार्टीहरुभित्रको आन्तरिक कारणले सरकारलाई सिफारिश गर्न नसकिएको बताउँछन्।

उनले सर्वोच्च अदालतले दिएको मापदण्ड र समयसीमाभित्रै सभासदहरु मनोनयन गरिने जनाएका छन्।

उनी थप्छन्, ‘’वास्तवमा सर्वोच्चले दिएको समयसीमाभित्रै हामीले निर्णय गर्छौं। उसले दिएका सीमाभित्र अथवा उसले भनेको मापदण्डका आधारमा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न मात्र ढिलाई भएको हो।‘’

मनोनयन

सुशील कोइराला नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले सय दिन पूरा गरिसक्दा पनि अहिलेसम्म उसले संविधानसभामा २६ जना सभासद मनोनयन गर्न सकेको छैन।

सरकारका प्रवक्ताले दलहरुबीच छलफल जारी रहेको बताएका छन् भने सत्ताधारी दल एमालेकै एक नेता चाहीं आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेताहरु अस्वस्थ्य भएकाले सिफारिसमा ढिलाई भएको जनाएका छन्।

सभासद मनोनयनका आधार तोकेर सिफारिस गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको दुई साता बित्न लागेको छ।

अहिलेसम्म मनोनयनबारे मुख्य दलहरुबीच एकमत देखिएको छैन।

सहमतिको खोजी

दलहरुबीच सहमति नहुँदा सरकारले सभासद मनोनयन गर्न नसकेको बताउँछन्, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल।

उनी भन्छन्, ‘’प्रमुख दलहरुको सहमति निर्माणपछि मात्रै सरकारले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ। अहिले दलहरुको सहमति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छ। जसका लागि सरकारले अग्रसरता लिएर प्रमुख दलहरुसँग कुराकानी शुरु गरिसकेको छ।‘’

सर्वोच्च अदालतले गएको वैशाख २८ गते १५ दिनभित्र २६ जना सभासद मनोनयन गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो।

उसले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा हारेका र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूचीमा परेकालाई मनोनित नगर्न आदेश दिएपछि दलहरुलाई सकस भएको कतिपयको भनाई छ।