एकीकृत माओवादीद्वारा सदन अवरोध

  • 30 मे 2014
एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption कांग्रेस र एमालेले सहमतिको राजनीति लत्याएको भन्दै एकीकृत माओवादी आक्रोशित भएको छ

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताले सहमति नभए बहुमतको प्रकृयाबाट संविधान लेख्ने भनी गरेको टिप्पणीको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले कडा विरोध गर्दै सहमतिको बाटोमा नफर्किए सदन चल्न नदिने बताएका छन्।

बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रबार प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएपछि सदन चल्न सकेन।

लामो समययता पहिलोपटक बजेट आउनु अगावै बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तबारे छलफल हुने तय भएको अधिवेशनको पहिलो दिनमै विपक्षी दलहरुले विरोध गरेका थिए।

गम्भीर

संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा बिहीबार नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले प्रकृयाबाट भएपनि संविधान लेख्ने भनी बोलेको विषयलाई आफ्नो पार्टीले गम्भीररुपमा लिएको एकीकृत माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले बताए।

त्यसैको पटाक्षेप शुक्रबार सदनमा देखिएको उनको भनाइ थियो।

“प्रधानमन्त्री र एमाले नेता झलनाथ खनालले प्रकृयाबाट अथवा बहुमतबाट हामी निर्णय गर्न सक्छौं भन्ने जुन अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नु भएको छ त्यो एकदमै गम्भीर र आपत्तिजनक छ। गणितले संविधान लेखिंदैन। बहुमतले लेखेका धेरै संविधानहरु नेपालमा च्यातिएका छन्,” शर्माले बीबीसीलाई बताए।

उही दृश्य

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएयता बनेका अधिकांश सरकारको पालामा बजेट अधिवेशन सहजतापूर्वक सञ्चालन हुने सकेको थिएन।

लगभग त्यस्तै दृश्य दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात बसेको पहिलो बजेट अधिवेशनमापनि शुक्रबार देखियो।

एकीकृत माओवादीले विगतमा कांग्रेस, एमाले तथा तराई केन्द्रित दलहरुसंग गरेको चार बुंदे सहमति अन्तर्गत चुनावमा भएको भनिएको धांधलीको संसदीय छानबिन तथा संविधान निर्माणका विषयमा गरिएका समझदारी, कार्यान्वयन गर्न माग राख्दै प्रचण्डले बोलेपछि विपक्षी दलका सांसदहरुले उभिएर विरोध जनाए।

लगत्तै सभामुखले सदन आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरे।

कार्यसूची खलबलियो

सदनको एजेन्डा खासगरी बजेटमा केन्द्रित थियो।

अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सदनमा प्रस्ताव राख्ने र त्यसबारे छलफल गर्ने कार्यसूची विपक्षीको विरोधले खलबलियो।

बितेका वर्षहरुमा बजेट निर्माणका क्रममा धेरैपटक संसदको नियमावलीका केही अंश समेत निलम्बन गरेर छोट्ट्याइने गरिएकोमा यसपाली बजेट आउनु अगावै सांसदहरुमाझ छलफल गराउने योजना सरकारको छ।

त्यसको महत्वबारे प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले भने, “गाउँघरका आवश्यकताबारे वहांहरुले देखेका विषय सरकारले छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा छ कि छैन भनेर हेर्न पाउनुहुन्छ। अनि छुटेका कुरा थप्न सकिन्छ।”

तर त्यसो हुनाका निम्ति छिट्टै सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलहरुबीच अर्को सहमति हुनु जरुरी छ।