‘पुनरावलोकनको निवेदनबारे छिट्टै निर्णय’

  • 4 जुन 2014
सर्वोच्च अदालत
Image caption सर्वोच्च अदालतले यो पुनरावलोकन निवेदनको सम्बन्धमा गर्ने निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ

नियमित इजलासहरु नबस्ने साउनको शुरुका दुई सातामा मात्रै पुनरावलोकन हेर्ने चलन रहेको पृष्ठभूमिमा फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदनको मुद्दाको सवालमा भने के गर्ने भन्ने विषयले सर्वोच्च अदालत अलमलमा परेको देखिन्छ।

सर्वोच्चका एक अधिकारीले उक्त विषय गम्भीर भएकाले त्यससम्बन्धमा छिट्टै निर्णय लिइने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनरावलोकन गर्न र सभासद् मनोनयनका लागि थप समय उपलब्ध गराउन माग गर्दै सरकारले गत मंगलबार निवेदन दर्ता गराएको थियो।

निवेदन दर्ता भएको एक साता बितिसक्दा पनि सर्वोच्चले त्यसबारे कहिले निर्णय गर्ने भनी समय निर्धारण गरिसकेको छैन।

‘गम्भीर’

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने सभासद मनोनयनको विषय गम्भीर प्रकृतिको भएकोले त्यसबारे यथासक्दो छिट्टो निर्णय गरिने बताए।

उनले आन्तरिक रुपमा मुद्दा महाशाखा प्रमुखले यसबारे तयारी गरिरहेको बताए।

“अरु विषय जस्तो नभई एउटा निश्चित समयभित्र निकास दिनुपर्ने विषय भएको हुनाले यसलाई यथाशक्य चाँडो संबोधन गर्नेतर्फ अदालत प्रयत्नशील छ, संभव १५ दिनभित्र यसलाई टुंगो लगाईने छ।”

सर्वोच्चले समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी भएकालाई मनोनयन नगर्नु भन्दै गत वैशाख अन्त्यतिर सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले मनोनयनका लागि दिएको १५ दिने समयसीमाभित्र दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा सरकारले म्यादको अन्तिम दिन पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो।

चासो

तर अन्य रिट सरह पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनहरु दर्ता भएकै दिन वा त्यसको भोलिपल्ट सुनुवाईका लागि पेशी नचढ्ने भएकोले त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको हो।

त्यसबारे सहायक प्रवक्ता दाहालले भने, “यसमा मुद्दाका दुवै पक्षलाई पनि बोलाईदैन, अदालत स्वयंले हेर्ने भएको हुनाले यसमा पूर्वनिर्धारित तालिका हुँदैन।”

भागबण्डाबाट सकेसम्म पार्टीकै नेताहरुलाई २६ जना सभासद् मनोनयन गर्ने दाउमा रहेका दलहरुलाई अंकुश लगाइदिएको सर्वोच्चले पुनरावलोकन निवेदनको सम्बन्धमा गर्ने निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।