'डाक्टरलाई आरक्षण दिन नसकिने'

  • 12 जुन 2014
शिक्षण अस्पताल तस्वीर कपीराइट .
Image caption मानव स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा आरक्षणभन्दा दक्षलाई अवसर दिनु पर्ने कतिपयको धारणा छ

राज्यका अन्य निकायमा जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको शिक्षण अस्पतालको स्नातकोत्तर तहमा आरक्षणको माग गर्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भइरहँदा विश्वविद्यालयले नियममा नभएको विषय लागू गर्न नसकिने बताएको छ।

आउँदो असार पहिलो साता हुने प्रवेश परिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न समुदायका विद्यार्थीले विहिवारदेखि डिन कार्यालयमा धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्।

आरक्षणबारेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोले फैसला नआएसम्म नियममै नभएको विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्न नसकिने त्रिविका रजिष्ट्रार चन्द्रमणि पौडेलले बताए।

उनले भने, “आरक्षण दिने विषय नियममा छैन, नियममै नभएको कुरा त्रिविले लागू गर्न सक्दैन।”

आन्दोलन

दुई साताअघि शिक्षण अस्पतालले स्नातकोत्तर तहमा आवेदन बुझाउन सुचना निकालेसँगै दर्जनभन्दा बढी विद्यार्थी संगठनहरु आरक्षणको व्यवस्था नभएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

असार ६ र ७ गतेको प्रवेश परिक्षाको लागि फारम बुझाउने म्याद दुई दिनमात्रै बाकीँ छ।

डाक्टरहरुले आरक्षणको माग गरेको भनेर टिप्पणी भइरहेको बेला मागबारे आन्दोलनरत विद्यार्थी अशोक यादवले भने, “हामीले योग्यता नै नपुगेका विद्यार्थीलाई दिनुपर्छ भनेको होइन, विश्वव्यापी रुपमा आरक्षण दिने व्यवस्था गरेकोले हामीले पनि त्यही व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका हौं।”

उनीहरुको मागबारे शिक्षण अस्पतालले कुनै निर्णय गर्न नसकेपछि त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्न डिनको कार्यालयले त्रिवि पठाएको थियो।

अस्वभाविक

मानव स्वास्थ्य उपचार जस्तो गम्भीर र प्राविधिक चिकित्सा विषयमा माथिल्लो तहमा आरक्षण खोज्नु अनुपयुक्त भएको विज्ञहरुको भनाई छ।

स्नातकोत्तर जस्तो विज्ञता हाँसिल गर्ने तहमा पुगेपछि स्वास्थ्य उपचारजस्तो गम्भीर विषयमा डाक्टरहरुले मधेसी, जनजाति, दलितलगायतका विद्यार्थीका लागि आरक्षण खोज्नु अनुपयुक्त भएको शिक्षण अस्पतालका पूर्व डिन रमेशकान्त अधिकारी बताउँछन्।

उनले भने, “एमबिबिएसजस्तो आधारभूत तहमा त आरक्षण छँदै छ नि, जति माथि गयो उति आरक्षण खोज्दै जानु डाक्टर जस्तो पेसाको लागि उचित होइन, गलत हो।”

मानव स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा आरक्षण दिनेमा भन्दा दक्ष व्यक्तिले अवसर पाउनुपर्ने उनी जस्ता विज्ञहरुको धारणा पाइन्छ।

भिन्न-भिन्न २८ विषयमा जम्मा १ सय ३५ सिटको लागि आवेदन माग्दा त्यसले विषयगत रुपमा विद्यार्थीलाई आरक्षण छुट्ट्याउन प्राविधिक रुपमा समस्या हुने विज्ञहरुले बताएका छन्।