‘एसएलसीको नतिजा: शिक्षा प्रणाली विफल’

  • 13 जुन 2014
विद्यार्थी तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption पटकपटकका सरकारी वाचाहरु विपरित स्कूले शिक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेको संख्या घटेको छैन

गत वर्ष झण्डै साठी प्रतिशत विद्यार्थी एसएलसी परिक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि शैक्षिक सुधारका अनेकौं प्रयत्न थाल्ने सरकारी आश्वासन विफल भएको छ।

यसवर्ष पनि लगभग ६० प्रतिशतकै हाराहारीमा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन्; ४३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन्।

शिक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेकोले परिणाम निराशाजनक भएकोमा कतिपय अधिकारी चिन्तित छन्।

वजेट

यस आर्थिक वर्षमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा ८० अर्ब रुपैयांभन्दा बढी लगानी गरे पनि परिणाम भने खासै सन्तोषजनक नभएको अधिकारीहरुको भनाई छ।

बजेटको आकार ठूलो जस्तो देखिएपनि विगतमा भन्दा यसपटक शिक्षामा सरकारको प्राथमिकता घटेकाले यस्तो अवस्था आएको तर्क गर्छन्, शिक्षा मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डे।

उनले भने, “तीन चार वर्षको यदी अवस्था हेर्ने हो भने बजेटको प्रतिशत घट्दो क्रममा छ। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सबैभन्दा बढी अर्थात कूल बजेटको १७ प्रतिशत शिक्षालाई दिईएको थियो।”

“६८/६९ मा १६ प्रतिशतमा झर्यो भने त्यसपछि क्रमस झरेर १५ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ। यसले शिक्षामा प्राथमिकता घट्दै गएको देखिन्छ। जसले गर्दा लक्ष्य प्राप्त‌िमा हामीलाई समस्या भएको देखिन्छ।”

प्रगति

यस वर्ष नियमित तर्फ झण्डै चार लाख विद्यार्थी एसएलसी परिक्षामा सामेल भएका थिए। तीमध्ये झण्डै ४४ प्रतिशत अर्थात पौने दुई लाख मात्रै उत्तीर्ण भएका छन्।

उत्तीर्ण भएका मध्ये ३८ प्रतिशतमात्रै छात्रा छन्।

एक्जेम्टेडतर्फ झण्डै ४४ हजार विद्यार्थी सामेल भएकोमा ११ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् तर अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष राम्रो भएको परिक्षा नियन्त्रण कार्यलयका परिक्षा नियन्त्रक विष्णुबहादुर द्धारेले बताए।

उनले भने, “गत वर्ष ४१ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए भने यस वर्ष लगभग ४४ प्रतिशत भएका छन्। त्यसो हुंदा अलिकति प्रगति भएको पाउंछौं।”

प्रणाली

शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरु भने परिणाम निराशाजनक आउनुमा शिक्षा प्रणालीमा नै खोट देख्छन्।

ती मध्येका एक मनप्रसाद वाग्ले भन्छन्, “परिक्षा प्रणाली मात्रै असफल भएको होइन। हाम्रो सम्पूर्ण विद्यालय स्तरीय शिक्षा प्रणाली असफल भएको प्रमाण हो।”

“हाम्रो पाठ्यपुस्तकले ज्ञानलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छ, सीप र अभिवृत्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। विद्यार्थीलाई यी तीनै कुराहरुले परिपूर्ण नगरे सम्म यो न‌ियति दोहोरीरहन्छ।”

खासगरी शैक्षिक बजेटको लगभग ८० प्रतिशत तलब भत्ता लगायतका प्रशासनिक काममा खर्च हुने भएकोले पठन पाठनको गुणस्तर सुधारमा उल्लेखनीय काम हुन नसकेको अधिकारीहरु बताउंछन्।

एसएलसी परिक्षाको नतिजामा उत्साहजनक परिणाम आउन नसक्नुका पछाडि यो प्रमुख कारण रहेको उनीहरुको भनाइ छ।