‘पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग बन्न १५ वर्ष लाग्ने’

  • 17 जुन 2014
सिंहदरवार
Image caption राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा नेपालको विकाशको गति पनि सुस्त बनेको बताइन्छ

पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको काम यसै साता शुरु गरिएपनि रेल्वे विभागका एक उच्च अधिकारीले चुनौतीहरु धेरै भएको भन्दै पूर्ण काम सकिन कम्तीमा पनि १५ वर्ष लाग्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र हुँदै रेलमार्ग बनाउनपर्ने भएकोले त्यो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिएको ती अधिकारीले बताए।

रेलमार्ग निर्माणअन्तर्गत पहिलो चरणमा बर्दिवास-सिमरा खण्डको काम आईतबारदेखि शुरु भएको हो।

रेल्वे विभागका अनुसार उक्त रेलमार्ग निर्माणका लागि अहिलेसम्म पूर्ण योजनाको डिपीआर अर्थात विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भईसकेको छैन्।

चुनौती

९ सय ४५ किलोमिटर लामो र एक सय ६ वटा स्टेशनहरु रहने उक्त योजना सम्पन्न गर्नका लागि पर्याप्त बजेटको विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्, विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य।

सरकारले आवश्यक बजेट छुट्टयाएको खण्डमा पनि सो योजना सम्पन्न गर्न लाग्ने समयबारे आचार्यले भने, “बजेट कति दिइन्छ, मुख्यतः त्यसमै निर्भर गर्दछ, बजेट नभई काम अघि बढाउन सकिदैन, खण्ड-खण्ड गर्दा कम्तीमा १५ वर्ष लाग्न सक्छ।”

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भएर हुलाकी मार्ग निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाईदिएको यथार्थमाझ पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग पनि उक्त क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ।

मुआब्जा

महानिर्देशक आचार्यका अनुसार संरक्षित क्षेत्र भएर रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न त्यति सहज छैन।

उनी भन्छन्, “पुल बनाईदियौं भने जनावरहरुलाई पनि ओहोरदोहोर गर्न गाह्रो हुन्न। तर पुल बनाउनका लागि पहिला माटोको परिक्षण गर्नुपर्छ। त्यो माटो परिक्षणको काम पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले रोकिदिएको छ। अर्को आदेश नहुञ्जेल काम बन्द गर्नु भनेर एक महिनाअगाडि हामीलाई चिट्ठी आयो।”

त्यसबाहेक योजना निर्माण अन्तर्गत जग्गाधनीलाई दिईने मुआब्जाको विषयलाई पनि कम चुनौतीपूर्ण मान्न नसकिने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्।

काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग निर्माणका लागि देखिएको मुआब्जा समस्या पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने क्रममा पनि देखिने संभावना प्रबल रहेको उनीहरुको बुझाई छ।