चुरे संरक्षण समिति खारेजीको माग

  • 18 जुन 2014
Image caption महासंघले वन मन्त्रालयमा समिति खारेजीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ।

सरकारले विना परामर्श चुरे संरक्षण विकास समिति गठन गरेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले त्यसको खारेजीको माग गरेको छ।

चुरे क्षेत्रका विपन्न र सिमान्तकृत जनताको रोजिरोटी खोसिने गरि सरकारले समिति गठन गरेको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको हो।

तर सरकारले भने व्यापक रुपमा भइरहेको चुरे दोहनलाई रोक्न र त्यसको असर न्यूनिकरण गर्न समितिले स्थानीय जनताको सहभागितालाई प्राथमिकता दिने बताएको छ।

सरकारले उक्त समिति गठन गरेको केही दिन नबित्दै चुरे क्षेत्रका करिब ४ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति विरोधमा उत्रिएका छन्।

विरोध

करिब ३६ जिल्ला समेटेको चुरे क्षेत्रका वन उपभोक्ता समितिसँग सरकारले छलफल नगरी समिति गठन गर्दा त्यसले स्थानीय मानिसको दैनिक जनजीव‌िकाको बाटो रोकिन लागेको भन्दै विरोध जनाउनु परेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए।

उनले भने, “सरकारले हामीसँग कुनै छलफल नै नगरी समिति गठन गरेकोले विरोध जनाउँदै हामीले खारेजीको माग गरेका हौं। खारेज नभए हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन्छौं।”

तर वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री महेश आचार्यले भने समितिले स्थानीय जनतासँग चुरे दोहन रोक्न र त्यसको असर कम गर्न कसरी काम गर्छ भन्नेबारे महासंघले जानकारी नै नलिइ हतारमा विरोध गरेको प्रतिकृया दिए।

उनले भने, “कसैको पनि अधिकार कटौती गर्न खोजेका छैनौं। उहाँहरुले त्यसबारे बुझ्दै नबुझी हतारमा विरोधका कार्यक्रम गर्नुभयो।”

भ्रम

चुरे विनाशको व्यापक विरोध भइरहेको बेला सरकारले त्यसलाई संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्दै सोमबार पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा संरक्षण विकास समिति गठन गरेको थियो।

अध्यक्ष खनालले महासंघले शंका व्यक्त गरेजस्तो चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वन र त्यहाँका बासिन्दालाई पाखा लगाएर कुनै पनि काम अघि बढाउन नसकिने बताएका छन्।

उनले भने, “त्यहाँका बासिन्दाको साथ र सहभागिता विना कुनै पनि संरक्षणको योजना तर्जुमा हुनै सक्दैन। यो उहाँहरुको प्रारम्भिक प्रतिकृया हुनसक्छ।”

यदि विरोध नभए खनालको अध्यक्षतामा बनेको उक्त समितिले आउँदो सोमबारबाट आफ्नो कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना रहेको छ।

उक्त समितिमा सरकारले अझै चारजना सदस्यहरु तोक्न भने बांकी छ।