अपहेलना सम्बन्धी विधेयकको विरोध

  • 20 जुन 2014
संविधानसभा भवन
Image caption संविधानसभाबाट उक्त विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि कानुनको रुप लिनेछ

हालै संसदमा दर्ता भएको अदालतको अपहेलना सम्बन्धी विधेयकले अभिव्यक्तिको हकमाथि बन्देज लगाउन खोजेको भन्दै कानुन व्यवसायी र पत्रकारहरुले त्यसको चर्को विरोध गरेका छन्।

गत जेठ २८ गते कानुन मन्त्री नरहरी आचार्यले संसदमा दर्ता गरेको उक्त विधेयक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सुझावलाई समेटेर बनाइएको बताइएको छ।

अदालतको आस्थामा आँच आउन दिन नहुने भन्दै राखिएका प्रावधानले सूचना सम्प्रेषणमै रोक लगाउने अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ।

शंका

उनीहरुका बुझाइमा विधेयकले अदालतका कुनै पनि विषयमाथि टिप्पणी गर्न अंकुश लगाएको छ।

हालै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरुको सिफारिस संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा विचाराधीन छँदा सरोकारवालाहरुले त्यस विषयलाई लिएर न्यायपालीकाको ब्यापक आलोचना गरेका थिए।

त्यसलगतै संसदमा पुगेको विधेयकले उब्जाएको शंका उत्पन्न गरेको भन्दै नेपाल बार एशोसियसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराइले भने, “यो विधेयक जुन समयमा आएको छ, यसले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका पक्षधर हामी कलमजिबी र पत्रकारहरुका निम्ति एकखालको त्रासको अवस्था सृजना गरेको छ।”

उक्त विधेयकमा कुनै फेरबदल नभइ ऐन बनेमा त्यसले प्रेस स्वतन्त्रता, सुचनाको हक र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रत्यक्ष रुपमा बन्देज लगाउने अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्।

असर

अदालतको अवहेलनामा सजाय पाइसकेका वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले अदालतले अभिव्यक्तिमाथि बन्देज लगाउन खोज्दा त्यसले अदालतप्रतिको आस्थामा झन् नकारात्मक असर पुर्याउने बताए।

उनले भने, “अहिलेको अवस्थामा कानुन ल्याएर कसैको मुख थुन्न सकिँदैन, सत्य कुरा बोल्न नपाउँदा असत्य कुरा हाबी हुन्छ।”

उक्त विधेयक ब्यापक छलफल गरेर मात्रै पारित गर्न कानुन व्यवसायीहरुले सभासद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

विधेयकले कानुनको रुप लिन संसदमा छलफल भई बहुमत सदस्यले सहमति जनाएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुनुपर्छ।