नक्कली प्रमाणपत्र: उजुरी धेरै, मुद्दा थोरै

  • 23 जुन 2014
लोकमान सिंह कार्की
Image caption लामो समयपछि नेतृत्व पाएको अख्तियारले नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ

नक्कली शैक्षिक प्रमाण-पत्रको उजुरी अत्याधिक परे पनि अनुसन्धानमा ढिलाई हुँदा मुद्दा फर्छ्यौटको दर अत्यन्त न्यून हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।

यस वर्ष मात्रै झण्डै पाँच सयको संख्यामा उजुरी परे पनि आयोगले ६५ वटा विरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर गरेको छ।

उजुरी परेपछि त्रिभूवन विश्वविद्यालय अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद मार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भए वा नभएको प्रामाणीकरणको लागि पठाउनु पर्ने हुँदा खासगरी विदेशमा रहेका विश्व विद्यालयले ढिलाई गरिदिनाले त्यस्तो भएको बताईएको छ।

घट्दो

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खासगरी आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको मुद्दालाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको देखिन्छ।

त्यसयता आयोगमा ११ सय भन्दा बढी उजुरी परे पनि त्यसको झण्डै एक तिहाई अर्थात पौने चार सय जति मात्रै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले बताए।

यस आर्थिक वर्षमा त झन् उजुरी परेको संख्याको १३ प्रतिशत मात्रै मुद्दा दायर भएको छ।

प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्, “धेरैजसो विदेशी विश्व विद्यालयका प्रमाणपत्र उच्च शिक्षा परिषदबाट प्रमाणीकरण भएर आउनु पर्ने हुन्छ तर त्यो समयमा आउदैन, हाम्रा कर्मचारीहरु पनि खटाउने गरेका छौं तर पनि जुन परिमाणमा आउनु पर्ने हो त्यो आउन नसकेकोले उजुरीहरु उल्लेखनीय रुपमा पर्छ्यौट हुन सकेको छैन।”

सम्बन्धित विश्वविद्यालयले शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको प्रमाणीकरण गरेर पठाए मात्रै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र सो पुष्टी नभएमा त्यस्तो मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने गरेको प्रवक्ता सापकोटाको भनाई छ।

अधिकांश जीत

यस आर्थिक वर्षमा झण्डै एक सयवटा मुद्दाहरु तामेलीमा राखिएको छ।

दायर गरिएका मध्ये अधिकांश मुद्दा आयोगले नै जित्ने गरेको आँकडाले देखाएको छ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाउनेमा केही सुरक्षा निकाय र शैक्षिक क्षेत्रकै व्यक्तिहरु धेरै रहेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए, “सर्सर्ती हेर्दा खेरि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्नेहरुमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा शिक्षकहरुको संख्या नै बढी छ।”

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कुनै राष्ट्रसेवकले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको पाइएमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दशदेखि बीस हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ।

कसुर गरेको मानासिव कारण भएमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने र उक्त मुद्दाको किनारा नलागुन्जेल सम्बन्धित व्यक्ति स्वत निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ।