यातना विरुद्धको लडाई कठीन: अधिकारकर्मी

  • 26 जुन 2014
तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption प्रहरी हिरासतमा यातना र दुर्व्यवहार हुने गरेको समाचार बारम्बार प्रकाशमा आउने गरेका छन्

नेपालमा द्धन्द्धका क्रममा र अन्य फौजदारी मुद्दाको आरोपमा यातना पाएका व्यक्तिहरुको संख्या उल्लेख्य भए पनि त्यसविरुद्ध उचित कानुनी उपचार र क्षतिपुर्तिको लडाइँ लड्न कठीन रहेको कानुनव्यवसायीहरुले बताएका छन्।

हालको यातना तथा क्षतिपुर्ति ऐन २०५३ ले यातना पीडितको मुद्दा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सरकारले यातना विरुद्धको नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गराएको भए पनि संसद विघटनसँगै त्यो निस्कृय बन्न पुगेको थियो।

यातना पीडितहरुको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस बिहीबार विश्वभर मनाइँदै गर्दा २०६२ सालमा माओवादीको शंकामा सेनाले दिएको निर्मम यातना सम्झँदा बर्दियाकी मञ्जु विक सुक्सुकाउन छोडेकी छैनन्।

उनले त्यति बेला पाएको उक्त घटनाबारे भनिन्, “माओवादीलाई सहयोग गरिस् भनेर मलाई सेनाले पिट्यो, नाकबाट रगत बगेपछि पुछ्दै थिए फेरी पिटे अहिलेसम्म उपचार गरीरहनुपरेको छ।”

क्षतिपूर्ति मिलेन

आफू कुन कारणले कुटिएकी थिएँ भन्ने भेउ आजसम्म पाउन नसकेको बताउने उनले क्षतिपुर्ति पनि पाएकी छैनन्।

त्यस्तै चार वर्षअघि चोरीको शंकामा प्रहरी हिरासतमा रातभर यातना पाएका बालाजुका अर्जुन गुरुंङले हिरासतमा मरणासन्न हुनेगरि यातना पाए।

उनले त्यो दुर्ब्यवहार सुनाउँदै भने, “दुइ हात खुट्टामा हत्कडी लगाएर छातिमा खुट्टाले टेकी पैतालैपैतालामा कुटे। मैले त्यो सहन नसकेर मलाई मारदेउ मलाई मारदेउ भनेँ।”

तर उनीविरुद्ध पछि प्रमाण नपुगेर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएन।

प्रतीक्षा

अनाहकमा प्रहरीको अश्लिल बचन र कुटिइ खेपेका उनले चार वर्षअघि जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा अदालतले निर्दोष ठहर गरि क्षतिपुर्तिबापत ३० हजार रुपैँया पाउने फैसला सुनायो।

तर पुनरावेदन अदालत पुगेको उक्त मुद्दा सर्वोच्चबाट टुंगो लागेर कहिले न्याय पाउँला भन्ने प्रतिक्षामा उनी छन्।

द्धन्द्धकालीन र अन्य घटनाका यातना पीडितहरुले कानुनी उपचार खोज्दा भोग्नुपरिरहेको समस्याबारे नेपाल बार एशोशियसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले बताउँछन्।

उनले भने, “फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रकृया झन् निकम्मा हुँदै गएको छ। भौतिक प्रमाणमा ध्यान नदिइ सिधै बयानमा लगेर यातना दिने चलन बढेको छ।”

एडभोकेसी फोरम नामक एक गैर सरकारी संस्थाले बुधबार सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकले प्रहरी हिरासतमा रहँदा यातना पाउनेको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशत घटेको देखाएको छ।

तर यातनाविरुद्धको छुट्टै ऐन बन्न नसक्दा त्यसले पीडितलाई न्याय दिलाउन नसकेको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ।