सिरियाका विपक्षीलाई सहयोग दिने ओबामाको प्रस्ताव

  • 27 जुन 2014
तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption सिरियाली गृहयुद्धमा दशौँ लाख विस्तापित भएका छन्

अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सिरियाको ‘मध्यमार्गी’ विद्रोही लडाकूहरुलाई तालिम र हातहतियार उपलब्ध गराउन कंग्रेससँग रकम माग गरेका छन्।

सिरियाली सरकार र इराकसँगको सिमानामा नियन्त्रण कायम गरेको अलकायदासँग सम्बन्धित आइएसआइएस उग्रवादी समुहसँग सिरियाका विद्रोही शक्तिहरु लडिरहेका छन्।

व्हाइट हाउसका अनुसार मध्यमार्गी विद्रोही शक्तिहरुलाई हतियार वा सैन्य तालिम दिनुअघि आवश्यक जाँचबुझ गरिनेछ।

यदि कंग्रेसले राष्ट्रपति ओबामाको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरे सिरियाली द्वन्दमा पहिलो पटक अमेरिका प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुनेछ।

सहयाता

व्हाइट हाउसले ५० करोड अमेरिकी डलरको उक्त सहयोग अलकायदाबाट अलग्गिएर बनेको इस्लाम उग्रवादी समूह आइएसआइएस बिरुद्ध प्रतिरक्षाका लागि समेत प्रयोग गरिने बताएको छ।

सिरियामा ३ बर्ष देखी जारी गृहयुद्धमा राष्ट्रपति असद समर्थक सैनिकहरु र बिद्रोहीहरुबीच लडाँइ जारी रहदाँ दशौँ हजार व्यक्तिहरुको ज्यान गैसकेको छ र दशौँ लाख विस्थापित भएका छन्।

प्रस्तावित सहयोग सिरियाको गैरसैनिक प्रतिपक्षी र सशस्त्र समूह दुवैलाई शक्तिशाली बनाउने अमेरिकी नीति अन्तर्गत दिन लागिएको ह्वाइट हाउसको भनाई छ।

सो रकमले विपक्षीहरुको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरुमा स्थिरता निम्त्याउन र सम्भावित आतंकवादी गतिविधिलाई निस्तेज पार्न सघाउ पुर्याउने उसको भनाई छ।

अमेरिका र उसका साझेदारको विपक्षमा उभिएका सशस्त्र समूहसँग सहयोगको रुपमा दिइने हतियार नपुगोस भनेर सावधानी अपनाइने पनि व्हाइट हाउसले जनाएको छ।

चिन्ता

तर वासिङटनबाट बीबीसीकी सम्वाददाता बेथ मेकलोइड भन्छिन्, रकम सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन हुने निश्चित भैसकेको छैन्।

उनले भनिन्, “ती समूहहरुलाई कसरी जाँचिन्छ र कस्तो हातहतियार उपलब्ध गराइन्छ अझै प्रष्ट भएको छैन र कंग्रेसमा कतिपयले यो खतरनाक कदम हुनसक्छ भन्ने छन्, किनभने ति हतियारहरु गलत तत्वको हातमा पुग्नसक्छन्।”

विगतमा कंग्रेसका सदस्यहरुले अमेरिकी हतियारहरु गलत तत्वसम्म पुग्न सक्ने भन्दै चिन्ता जनाएका थिए।

अमेरिकी गुप्तचर निकायहरुले पहिले देखि नै सिरियाली विद्रोहीहरुलाई गोप्य रुपमा सघाउदैँ आएका छन्।

अघिल्लो महिना वेस्ट पोइन्टस्थित एउटा सैनिक शिक्षालयमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति ओबामाले सिरियाका विपक्षीहरुलाई थप सहयाता उपलब्ध गराउन सकिने संकेत गरेका थिए।