सरकारको प्राथमिकतामा कृषि र ऊर्जा

  • 29 जुन 2014
Image caption सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यसै साता संसदले पारित गर्ने बताइएको छ

कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले वार्षिक बजेटको प्रतिविम्बको रुपमा हेरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आईतबार सार्वजनिक गरेको छ।

दोस्रो संविधानसभा गठन भएपछि पहिलो पटक संसदमा पाइला टेकेका राष्ट्रपति रामवरण यादवले आईतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।

सबै क्षेत्र समेटिएको जस्तो देखिने नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँपन भने नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीका नेतासँगै सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका नेताले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको समग्र विकास र रुपान्तरणका लागि कृषि क्रान्ति दशक घोषणा गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ।

प्राथमिकता

ऊर्जा संकट समाधान गर्नका लागि विद्युत विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताएको सरकारले नयाँ आयोजनाहरुको निर्माणमा तीव्रता र भएकालाई पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ।

तर पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका विपक्षी एकीकृत माओवादीका नेता वर्षमान पुन, नीति तथा कार्यक्रममा खासै उत्साहप्रद कुरा नभएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ''सबैलाई खुशी पार्ने ढंगले सबै विषय सबै मन्त्रालय सबै क्षेत्र समेटिएका छन् भन्ने जस्तो गरेर बोल्ने तर त्यहाँ प्राथमिकताहरु छुट्टिएनन्। कार्यक्रम र नीतिका निरन्तरता बाहेक खासै नयाँ कुरा देखिएन।''

अर्का पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमालेका सभासद सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सरकारले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा केही नयाँपन ल्याउन खोजेको देखिए पनि त्यसलाई विशिष्टीकरण गर्न चुकेको उनको ठम्याई छ।

परिणाम

उनी थप्छन्, ''उज्यालो नेपाल कार्यक्रमको रुपमा लिएर जाने भनिएको छ। तर प्रश्न के हो भने ऊर्जाको नाम लेखेर पुग्दैन। तपाईं यो वर्ष कुन कुन ऊर्जा परियोजना पूरा गर्नुहुन्छ? यसमा यो गर्छु, अर्कोमा यसरी गर्छु भन्नुभयो भने त्यसले परिणाम ल्याउँछ।''

अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलका अनुसार, सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकको स्तरमा पुर्याउन आर्थिक विकासको आधार बनाउने लक्ष्य भेट्नका लागि वार्षिक ६ देखि आठ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्छ।

त्यस्तै कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सहज नभएको उनको बुझाई रहेको छ।

उनले भने, ''आएको कुरालाई हामीले प्रशंसा त गर्नुपर्छ। तर यो आयो, ल्याइयो। अब यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हाँकलाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ, त्यो आगामी दिनमा देखिने कुरा हो।''

कार्यान्वयनको त्यस्तो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न, अब छिट्टै आउने भनिएको बजेटले कस्तो विस्तृत खाका तयार पार्छ, त्यसलाई धेरैले चासोका साथ हेर्नेछन्।