निर्वाचन आयोगद्वारा सफाईका लागि म्याद

  • 4 जुलाई 2014
तस्वीर कपीराइट BBC Nepali Binita Dahal
Image caption निर्वाचनमा मत खसाएको सात महिना पुरा हुँदा पनि उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्

निर्वाचन आयोगले दोस्रो संविधानसभामा भएको खर्चसम्बन्धी विवरण नबुझाउने विजयी र पराजित झण्डै १९ सय उम्मेद्वारहरुलाई कारवाही गर्नुअघि सफाई पेश गर्नका लागि सातदिने म्याद दिएको छ।

चुनावी खर्च विवरण नबुझाउने संविधानसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ सत्तारुढसहित सबै दलका उम्मेद्वारहरु रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बताएका छन।

सातदिने म्याद सकेपछि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी उनीहरुमाथि कानूनी कारवाही गर्ने आयोगको तयारी छ।

नियम अनुसार चुनावको परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र चुनावी खर्चको विवरण बुझाइसक्नुपर्ने हो।

विवरण

तर यस्तो नियम र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको पत्राचारलाई बेवास्ता गर्दै करिब एक हजार ९ सय उम्मेद्वारले विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ।

त्यस्ता उम्मेद्वारहरुको बिहिबार नामावली प्रकाशित गरेको आयोगले सोही दिनदेखि लागु हुनेगरी सात दिनभित्र सफाई पेश गर्ने मौका दिएको भन्छन, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती।

उनी थप्छन, 'संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ दल छन। ती सबै दलका नाम त्यहाँ छ। सरकारमा भएका दलका उम्मेद्वार देखिन्छन, सरकारमा नभएका दलका उम्मेद्वार पनि छन। आयोगले उहाँहरुलाई अन्तिम मौका दिएको हो। अझै पनि केही भन्नु छ कि ? हामीले कारवाही गर्न लागेका हौं भनी सुचना निकालेका हौं।'

यसअघि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका करिब एक हजार दुई सय उम्मेद्वारहरुले पनि आयोगको पटक-पटकको ताकेताका बावजुद चुनावी खर्च विवरण बुझाएका थिएनन्।

कारवाही

त्यति बेला कारवाही गर्ने भन्दा-भन्दै आयोगले पनि केही गर्न सकेन।

तर यसपालि भने कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेद्वारहरुलाई कारवाही गरिछाड्ने आयोगका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन।

आयोगले गर्न सक्ने कारवाहीबारे फेरि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती भन्छन, 'बुझाउनेको हकमा जति खर्च गरेको हो। जुन बढी हुन्छ त्यति जरिवाना हुन्छ। नबुझाउनेको हकमा अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ र न्युनतम आयोगले जति निर्णय गर्छ, त्यति जरिवाना गर्न सक्छ।'

चुनावी खर्च विवरण नबुझाउने पंक्तिमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गतका उम्मेद्वारहरुसँगै राजनीतिक दलहरु पनि उभिएका छन।

समानुपातिकतर्फका २४ वटा त्यस्ता दलहरुलाई पनि कारवाहीका लागि आयोगले सूचना निकालिसकेको छ।