एमालेको महाधिवेशनमा प्रतिवेदनहरु पेश

  • 5 जुलाई 2014
तस्वीर कपीराइट .
Image caption प्रतिवेदनहरुमाथि आइतबारदेखि छलफल शुरु हुने नेताहरुले बताएका छन्

संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको जारी नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष झलनाथ खनालले छलफलका लागि शनिबार राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।

१ सय २६ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनमा संविधान निर्माणका लागि अन्य दलहरुसँग एमालेले गर्ने सहकार्यदेखि पार्टीको भावी कार्यदिशा र नीतिसम्मका विषय समेटिएका छन्।

बहुपहिचानमा आधारित संघीयताबारे पार्टीको पुरानो अडान दोहोर्याउँदै अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एकीकृत नेकपा माओवादीलाई जातीय मुद्दाको विजारोपणका लागि जिम्मेवार ठहर्याइएको छ।

राजधानीको भृकुटीमण्डपमा एमालेको जारी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अध्यक्ष झलनाथ खनालले शनिबार राजनीतिक प्रतिवेदन वाचन गरेका हुन्।

संविधान

उनको प्रतिवेदनमा एक वर्षभित्रै संविधान निर्माणका लागि दलहरुसँग आवश्यक सहमति गर्दै अघि बढ्ने र सहमति हुन नसके प्रक्रियाबाट भएपनि विवादित विषयहरुको टुंगो लगाइ संविधान जारी गरिने उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा पेश गरिएका आधारहरु नै राज्य पुनःसंरचनाबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा हुने बताउँदै एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदिप ज्ञवालीले भने, ''संघीयतालाई राष्ट्रिय एकताको सुत्रका रुपमा अघि बढाउनका लागि बहुजातीय, बहुभाषिक र मिश्रित प्रकृतिका साझा पहिचानसहितका अधिकतम सातवटा प्रदेशसहितका संघीय ढाचा बनाउनुपर्ने कुरालाई अध्यक्षले जोड दिनुभएको छ।''

नेपाली कांग्रेसदेखि एकीकृत नेकपा माओवादीसँग एमालेले आगामी दिनमा अवलम्बन गर्ने रणनीतिबारे प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा बोलेको छ।

कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अघि बढ्ने भएपनि संविधान जारी नहुञ्जेल सहकार्यमा जोड दिने खनालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मुद्दा

जातीय मुद्दा उठाएको भनिएको एकीकृत माओवादीदेखि तराई केन्द्रित दलहरुको आकार दोस्रो संविधानसभामा खुम्चिएकोप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरिएको जस्तो लाग्ने उक्त प्रतिवेदनमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीलाई उग्र वामपन्थी दलको रुपमा चित्रण गरिएको छ।

संसदभित्र र बाहिरका दलहरुसंग मोर्चाबन्दी गर्ने एकीकृत माओवादीको पछिल्लो गतिविधिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

ज्ञवाली भन्छन, ''संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरुसँग हातेमालो गर्ने, मोर्चा बनाउने कुरा गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा कतै उसलाई लोकतान्त्रिक धारभन्दा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुराभन्दा बाहिर लैजान्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता पनि छ। र, उसले अहिले पनि जातीय संघीयताको नारा छोड्न नसकेकोमा हामी चिन्तीत छौं। त्यसकारण उसलाई रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा हामीले जोड दिएका छौं।''

राजनीतिक प्रतिवेदनका साथै केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या बढाउने र केन्द्रीय नेतृत्वमा ७० वर्षको उमेर हद तोक्ने प्रस्तावसहितका संगठनात्मक र विधान संशोधन प्रतिवेदन पनि शनिबार पेश भएका छन्।