निर्वाचन क्षेत्रलाई रकम मागको आलोचना

  • 6 जुलाई 2014
Image caption ५/५ करोड रुपैयाँ सभासदहरुलाई उपलब्ध गराउँदा सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्नेछ

सभासदहरुले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि वार्षिक ५/५ करोड रुपैयाँको दरले विकास बजेट पाउनुपर्ने सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको मागलाई अनुचित भन्दै विज्ञहरुले तीव्र आलोचना गरेका छन्।

हाल सांसद विकास कोषमार्फत सभासदहरुलाई वर्षेन दिईंदै आएको १०/१० लाख रुपैयाँकै सदुपयोग हुन नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा त्यति ठूलो रकमको झन् दुरुपयोग हुने उनीहरुको तर्क छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका एकजना नेताले पनि सभासद्हरु विकासे कार्यकर्ता जस्तो बन्न लागेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।

सभासदहरुलाई दिईदै आएको वार्षिक १०/१० लाख रुपैयाँको व्यापक दुरुपयोग भएको भनी भैरहेको आलोचनाकाबीच २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि सरकारले ५/५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने कांग्रेसले माग गरेको हो।

दुरुपयोग

त्यस्तो मागप्रति समानुपातिक सभासदहरुले नै असन्तुष्टि जनाइरहेको बताइन्छ।

अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले पछिल्लो प्रस्ताव नेपालको राजनीतिमा गलत प्रवृत्तिको विकास हुन थालेको सूचक भएको बताए।

उनले भने, ''पाँच करोडको जुन कुरा आएको छ। त्यो कसरी आयो, कुन तर्कले र केका आधारमा आयो। मैले त बुझ्न सकेको छैन। त्यसैले यस्तो गर्ने हो भने हाम्रो मुलुकमा भएको स्रोत साधन जति छ। ती सबै मन लागेकालाई बाँडिदिए हुन्छ।''

अर्का अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्माले पनि सभासदहरुलाई रकम दिनु उपयुक्त नहुने बताए।

बाँडचुड

शर्माले भने, ''अहिलेकै अवस्थामा कोषमा दिने हो भने मलाई लाग्छ धेरैजति पैसाहरु बाँडचुड कनिका छराई र राम्रो प्रयोग नहुने किसिमै भएको देखिएको छ। अध्ययनहरुले पनि यो देखाएकै छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ त्यही किसिमले यो ठूलो धनराशि करदाताको पैसाको दुरुपयोग हुन्छ।''

नीति निर्माणमा लाग्नुपर्ने सभासदहरुमा विकासे कार्यकर्ता हुने प्रवृत्ति देखिएकोले यस्तो अवस्था आएको पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता वर्षमान पुनले बताए।

सभासदहरु आफैले रकम नलिएर पनि आफ्नो क्षेत्रको विकासमा सहभागिता जनाउन सक्ने उनको भनाई छ।

उनले भने, ''जिल्ला विकास समितिमार्फत जाने रकमलाई निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजित हुने रकममा बरु बजेट निर्माण गर्दा त्यो खर्च गर्दा अनुगमनका कुरा योजना छनोट गर्ने कुरामा सभासदलाई सहभागी गराउन सकिन्छ। बजेट जहाँ जहाँ सन्तुलित छैन, त्यो ठाउँमा पठाउँदा असाध्य राम्रो हुन्छ।''

विकासप्रति सभासदहरु साँच्चिकै चिन्तित हुने हो भने आफ्नो क्षेत्रको प्राथमिकता पहिचान गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत आयोजनाहरु पार्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन्।

त्यसो नगरेर सोझै रकम नै पाउनुपर्ने ढिपी गर्नुको कुनै तुक नभएको उनीहरुको भनाइ छ।