भारतको बजेट वृद्धिमा केन्द्रित

  • 10 जुलाई 2014
तस्वीर कपीराइट pti
Image caption अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले बलियो र गतिशील भारतको निर्माण बजेटको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताए

भारतीय सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिको वाचासहितको बजेट बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ।

गत मे महिनामा भएको निर्वाचनपश्चात गठित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले बलियो र गतिशील भारतको निर्माण बजेटको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताए।

उनले बाटोघाटो, बन्दरगाह तथा उर्जा उत्पादन जस्ता देशको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा उच्च खर्च गर्ने योजनाको घोषणा गरेका छन्।

भारतको नयाँ सरकारले विदेशी लगानी, पूर्वाधारमा खर्च, वस्तु तथा सेवा करजस्ता विषयहरुमा केन्द्रित रहने गरी विगतको उच्च आर्थिक वृद्धिको पुनरावृत्ति गर्ने वाचा बजेटमार्फत गरेको छ।

अर्थमन्त्री जेट्लीले लोकप्रिय तर राष्ट्रिय ढुकुटीका निम्ति निकै महँगो सावित भएका खाद्य पदार्थ तथा तेलमा दिइंदै आइएको अनुदान हटाउने योजना रहेको संकेत पनि दिए।

अर्थतन्त्र

हालका वर्षहरुमा भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिदर खस्किंदै सन् २०१३-१४ मा ४ दशमलव ७ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ।

अर्थमन्त्री जेट्लीले गएको दुई वर्षदेखिको आर्थिक शिथिलताका कारण भारतीय जनता हतास बनेको बताए।

अनुदानका निम्ति भारतले प्रतिवर्ष ४० अर्ब अमेरिकी डलर छुट्ट्याउनु परेको छ।

जेटलीका अनुसार अब तिनलाई लक्षित समुदायमा सीमित गर्ने उद्देश्यका साथ हेरफेर गरिनेछ।

तर उनले त्यसबारे विस्तृत केही बताएनन्।

अनुदान

बीबीसी सम्वाददाता योगिता लिमय भन्छिन्, भन्न त उनले भारतले आफ्नो स्रोतले नभ्याउने गरी खर्च गर्न नसक्ने बताए। अनि उनले खाद्य वा तेलमा दिइने अनुदान ठीक मानिसहरु अर्थात जसलाई आवश्यक छ तिनलाई दिने भन्ने उल्लेख गरे। तर अनुदान कति कटौती गरिने भन्ने प्रष्ट भएको छैन।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भाजपाले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने वाचाका साथ हालैको निर्वाचन जितेको थियो।

अहिले भारतीय अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा छाएको सुस्तताले पनि प्रभाव पारेको छ।

उसको वित्तीय घाटा अर्थात सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको भिन्नता पनि चिन्ताको विषय बनेको छ।

संसद समक्ष बोल्दै जेट्लीले आगामी तीनदेखि चार वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिको दर ७ देखि ८ प्रतिशत पुग्ने बताए।