६ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्यसहित बजेट प्रस्तुत

  • 13 जुलाई 2014
तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption व्यापक विरोधबीच अर्थमन्त्रीले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई एक करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन्

अर्थमन्त्री रामशरण महतले तीव्र आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणको मूल लक्ष्यसहित ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको बजेट संसदमा आइतबार पेश गरेका छन्।

अर्थमन्त्री रामशरण महतले तीव्र आर्थिक वृद्धि तथा सुधारको वाचासहित सो बजेट पेश गरेका हुन्।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनायताको आफ्नो सातौँ बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री महतले थप आर्थिक सुधारहरुको पनि घोषणा गरेका छन्।

सन् १९९० पछि खासगरी उनकै पालामा शुरु गरिएका पहिलो पुस्ताका सुधारहरु बीचमा द्वन्द्वका कारण शिथिल बनेको भनिएको बेला उनले औद्योगिक व्यवसाय ऐनदेखि लिएर कम्पनी ऐन अनि दामाशाही देखि लिएर श्रम कानुनमा संशोधन अनि विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक पारित गर्ने वाचा गरेका छन्।

६ वर्षको अन्तरालपछि बहुमतको सरकारको तर्फबाट कार्यक्रम र योजना समेत समेटेर असार मसान्तमै पूर्ण बजेट यसपटक आएको हो।

विनियोजन

यसपालीको बजेट रकम अघिल्लो वर्षकोभन्दा झण्डै बीस प्रतिशतले बढी छ।

“आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। जसमध्ये तीन खर्ब ९८ अर्ब जति चालु, १ खर्ब ६६ अर्ब जति पूँजीगत तथा १ खर्ब २ अर्बजति वित्तिय व्यवस्थाको खर्चको निम्ति विनियोजन गरेको छु,” महतले भने।

बजेटका लागि आवश्यक पैसाको जोहो गर्न राजस्व संकलनमार्फत झण्डै ४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने सरकारको अनुमान छ।

न्युन वा अपुग हुने झण्डै १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँमध्ये वैदेशिक ऋणबाट करीब ५० अर्ब र बाँकी आन्तरिक ऋण तथा चालु नगद मौज्दातबाट बेहोर्ने बजेटको लक्ष्य छ।

खुशी

बजेट पारित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्ने सभासद तथा उक्त बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारीतन्त्र दुवैलाई अर्थमन्त्रीले यसपाली खुशी पार्न खोजेका छन्।

कर्मचारीहरुको तलब १० प्रतिशतले बढ्ने भएको छ।

खासगरि पूर्व कर्मचारीहरु सामेल यस अघिको चुनावी सरकारले कर्मचारीहरुको तलब १८ प्रतिशतले बढाइदिएको थियो।

सभासदहरुले चर्को माग राखेको अनि आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसले दबाब दिएपछि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सभासदबाट छनोट गरिएका अनि जनसहभागितामा सञ्चालन गर्ने भनिएका भौतिक निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

सभासदहरुको माग पाँच करोडको थियो।

विगतमा यसरी बजेट रकम छर्न हुन्न भन्ने मान्यता राख्ने गरेका अर्थमन्त्रीले आफ्नो प्रस्तावको बचाउ गर्दै भने, “बजेटको न्यायपूर्ण वितरण र निर्वाचन क्षेत्र विकासको निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरुको भूमिकाको सुनिश्चितता र साना योजनाका लागिपनि केन्द्रमा धाउन पर्ने वाध्यताको अन्त गर्न माननीय सदस्यहरुले उठाउनु भएको आवाजको सम्मान गर्दै सम्बोधन गर्न बजेटमा विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छु।”

करदाताहरुका लागि बजेटले आयकर छूटको सीमा केही बढाइदिएको छ।

अबदेखि व्यक्तिगत तथा दम्पत्तिहरुका लागि आयकरमा छूटको सीमा क्रमशः अढाई लाख र तीन लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ।

संख्यामा बजेट

कूल विनियोजित रकम: ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड

कुल पूँजीगत/विकास खर्च: १ खर्ब ६६ अर्ब ७५ करोड (१८.९ प्रतिशत)

कुल चालु/नियमित खर्च: ३ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड (६४.५ प्रतिशत)

वित्तिय व्यवस्था: १ खर्ब २ अर्ब ३९ करोड (१६.६ प्रतिशत)

राजस्व अनुमान: ४ खर्ब २२ अर्ब ९० करोड

विदेशी अनुदान: ७३ अर्ब ३८ करोड

न्यून बजेट: १ खर्ब २० अर्ब ८१ करोड

विदेशी ऋण: ४९ अर्ब ५२ करोड

आन्तरिक ऋण: ५२ अर्ब ७५ करोड

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य: ६ प्रतिशत

मुद्रास्फितिको अनुमानित दर: ८ प्रतिशत

शिक्षा बजेट: ८६ अर्ब ३ करोड

स्वास्थ बजेट: ३३ अर्ब ५२ करोड