चुरेका जोखिमपूर्ण चार नदीको संरक्षण गरिने

  • 15 जुलाई 2014
Image caption अनियन्त्रित रुपमा ढुंगा-गिट्टी उत्खन्न गरिएपछि चुरे मरुभूमिमा परिणत हुने चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ

सरकारले बजेट बिनियोजन गरेपछि राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण विकास समितिले चुरे क्षेत्रका सबैभन्दा जोखिमपूर्ण चारवटा नदीको संरक्षणको काम अघि बढाउने बताएको छ।

एक महिनाअघि सरकारले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई उक्त समितिको अध्यक्ष तोकेपनि अन्य पदाधिकारी नियुक्ती नगर्दा उक्त संरक्षणको प्रयासमा अन्यौल देखिएको छ।

आइतवार प्रस्तुत बजेटमा उक्त समितिका लागि ९० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ।

राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले बजेट बिनियोजन लगतै केही परिणाममुखी कामहरु शुरु हुने बताएका हुन्।

संरक्षण

समितिले पुर्ण आकार लिइ नसकेकाले अन्य योजनाको बिस्तृत योजना बनाउन केही समय लाग्ने उनको भनाई छ।

बन मन्त्रालयले गरेको अध्ययनका आधारमा त्यस क्षेत्रमा रहेका सबैभन्दा जोखिमपूर्ण चार वटा नदीहरुमा गर्नु पर्ने संरक्षणको काम शुरु गरिने खनालले बताए।

उनले भने, “बलान, जलाद, रातु र लालबकैया नदीहरुमा देखिने खालको प्रभाव र अन्य आँखाले देखिएको जोखिमयुक्त स्थानमा यसै बर्ष भरीमा जनताले अनुभूति गर्ने खालको परिवर्तन गरेर देखाउँछौँ।”

जस अनुसार नदीको मुहानदेखिनै बृक्षारोपण, जलाधार संरक्षण र तटबन्ध जस्ता काम छन्।

यी बाहेक बिपन्न परिवारलाई आय-आर्जनमा सघाउने समेत उनले जनाए।

गुरुयोजना

चुरे तराई-मधेश संरक्षणको गुरुयोजना बनाउने जिम्मेवारी पाएको उक्त समितिले एक बर्षभित्रै गुरुयोजना बनाउने जिम्मा पाएको छ।

तर भौगर्भिक, भू-वनोट, वनस्पतीय प्रणाली, जीवन प्रणाली लगायत सबैलाई संरक्षण गर्ने गरि एक बर्षमा एकीकृत योजना बनाउन नसकिने अध्यक्ष खनालको भनाई छ।

मेचीदेखि महाकालीसम्मका ३६ जिल्लामा समितिको कार्यक्षेत्र छ।

समितिका पाचै पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएर पाँचवटा ईकाइ स्थापना गरी काम गर्ने योजना बनाएको छ।