सरकारी विद्यालय गाभ्दै सरकार

  • 16 जुलाई 2014
Image caption नेपालमा निजी र सामुदायिक गरी झन्डै ३५ हजार विद्यालय सञ्चालनमा छन्

स्थानीय स्तरमा आवश्यकता भन्दा बढी विद्यालय स्थापना गरिएको भन्दै सरकारले झन्डै सय वटा विद्यालयहरुलाई एक आपसमा गाभेको छ।

नचाहिने ठाउँमा विद्यालय स्थापना गरिदाँ सरकारको स्रोत साधनको सही सदुपयोग हुन नसकेको शिक्षा विभागले जनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा थप दुई सय त्यस्ता विद्यालयलाई समायोजन गर्ने लक्ष्य रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

गएको दुई वर्षदेखि विद्यालयहरुलाई समायोजन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

समायोजन

अनावश्यक ठाउँमा समेत विद्यालय स्थापना भएकोले शिक्षक दरवन्दी र न्युनतम पुर्वाधार समेत जुटाउन नसकिएपछि विद्यालयहरुलाई समायोजन गर्नु परेको शिक्षा विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डे बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “अहिले सम्म एघार जिल्लाको ९८ विद्यालय आपसमा गाभिएका छन्, पाँच जिल्लाको ३२ वटा विद्यालयको तह घटेको छ र तीन वटा विद्यालय बन्द भएका छन्।”

खास गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न, दवाव दिएर विद्यालय स्थापना गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि अनावश्यक ठाउँमा पनि विद्यालय स्थापना भएको बताइएको छ।

विद्यालयको संख्या धेरै भएको भन्दै गत वर्ष नयाँ विद्यालयको स्थापना गर्न शिक्षा मन्त्रालयले रोक लगाएको थियो।

निरन्तरता

आगामी आर्थिक वर्षमा विद्यालय समायोजनको कामलाई निरन्तरता दिने निर्देशक पाण्डे बताउँछन्।

“आगामी आर्थिक वर्षमा वजेटबाटै दुई सय विद्यालयहरुलाई समायोजन गर्ने भन्ने लक्ष्य छ त्यो अनुसार हामी विद्यालयको समायोजन प्रक्रियामा लाग्छौं।”

तर यस शैक्षिक सत्रबाट आवश्यक देखिएमा नयाँ विद्यालय स्थापना गर्नको लागि भने स्वीकृति प्रदान गर्न रोक नलगाएको विभागले जनाएको छ।

नेपालमा हाल लगभग ३५ हजार विद्यालयहरुमध्ये २९ हजार सामुदायिक विद्यालय छन्।