सरकार स्थानीय चुनावको प्रबन्ध गर्दै

  • 18 जुलाई 2014
Image caption जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय निकायमा भएका भ्रष्टाचार अख्तियारको सक्रियताले थप खुलस्त पारिरहेको छ

सरकारले आगामी मंसिरभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

निर्वाचनका लागि स्थानीय स्वायत शासन ‌ऐन संशोधनका लागि संसदमा प्रस्तुत गरी सकेको बताइएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बेमौसमको बाजा भन्दै त्यसको विपक्षमा उभिने संकेत दिएको छ।

१६ बर्षपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्दै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखे अनुरुप सरकारले बजेट समेत छुट्टाएको छ।

खेल

विभिन्न क्षेत्रका सुरक्षा निकायका बैठकहरुमा समेत गृहमन्त्रीले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि तयार रहन सुरक्षा अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।

त्यस बाहेक निर्वाचनको बाटो खुल्ला गर्न स्थानीय स्वायत्त शासन ‌ऐनलाई संसदको बजेट सत्रमै संशोधन गर्ने तयारीमा लागेको उपप्रधानमन्त्री एवंम स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमानसिंह श्रेष्ठले बताए।

उनी बीबीसी नेपाली सेवासँग भने, "स्थानीय स्वायत शासन ‌ऐन २०५५ मा केही दफाहरु संशोधन गर्नका लागि लगिएकाले विधेयकबारे संसदमा छलफल हुनेछ।"

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल ‌एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले ऐनलाई पञ्चायतकालीन ऐन भन्दै संविधान जारी नगरेर सत्ता लम्बाउने खेल भएको बताएका छन्।

उनले भने, "संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गर्ने र संघीयतामै जाने हो भने अहिले दाँया-बाँया गर्ने, पुराना ऐन संसोधन गर्ने बुद्धि उहाँहरुले छोड्दा उपयुक्त हुन्छ।"

बाधा

उनले संविधान जारी गर्नु पर्ने बेला स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा गर्नुलाई बेमौसमको बाजा भन्दै संघीय संबिधान जारी गरेर नयाँ संरचना अनुरुपको निर्वाचन गर्नु गर्ने धारणा राखे।

मन्त्री श्रेष्ठले भने संघीय संविधान जारी गरे पछि पनि संरचना बन्न समय लाग्ने भएकाले संविधान जारी गर्नु भन्दा पहिले स्थानीय निकाय बनेमा तल्लो तहसम्म छलफल गर्न सजिलो हुने धारणा राखेका छन्।

उनी भन्छन्, "संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारीपछि त्यसलाई संस्थागत गर्न स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरु भए त त्यसले झन् सघाउँछ, कहाँ बाधा गर्छ र?"

संविधानसभाको निर्वाचनका बेला प्रमुख दलहरुले जारी गरेका घोषणा पत्रमा एक वर्षभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।

तर दलहरुकाबीचमा सहमति हुन नसक्दा हालसम्म निर्वाचन हुन भने सकेको छैन।