'महंगी र अधिक तरलता मुख्य चुनौती'

  • 18 जुलाई 2014
मौद्रिक नीति तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption गभर्नर खतिवडाले वित्तीय स्थायित्वका निम्ति आफुले कसिलो नीति ल्याएको बताए

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा प्रयोग नभई थुप्रिएको पैसाका कारण बजारमा महंगी झन् बढ्न सक्ने ठानिएको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले तिनको सम्बोधन गर्ने भनिएका योजना सहितको नीति प्रस्तुत गरेको गभर्नर युवराज खतिवडाले बताएका छन्।

हाल नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी हुन नसकी थुप्रिएको रकम करीब ५० देखि ६० अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको बताइएको छ।

जसलाई वित्तीय भाषामा अधिक तरलता भन्ने गरिन्छ।

यति नै खेर महंगी अर्थात मुद्रास्फितिको दर पनि झण्डै ९ प्रतिशत छ।

ननिको

यी दुईको संगमलाई अर्थविदहरु निको मान्दैनन्।

यसैलाई गभर्नरले वित्तिय तथा मौद्रिक स्थायित्वका निम्ति प्रमुख चुनौति रहेको बताए।

शुक्रबार आफ्नो पाँचौं मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै गभर्नर खतिवडाले भने, “उल्लेखनीय विप्रेषण आप्रवाहका कारण श्रृजित अधिक तरलतालाई व्यवस्थित गर्दै मौद्रिक नीतिलाई केही कसिलो तुल्याउने प्रयोजनले बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात बढाउने, बैंकहरुलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिको केही अंश विदेशमा नै लगानी गर्ने छुट दिने, खुला बजार कारोबारलाई बढी क्रियाशील तुल्याउने र त्यसका लागि थप वित्तीय उपकरणहरु जारी गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।”

तर गभर्नर स्वयंले मूल्य वृद्धि रोक्ने आफ्नोमात्र प्रयत्न पर्याप्त नहुने स्वीकार गरे।

उनले जतिसुकै कसिकसाउ गरेपनि भारतमा महंगी बढ्दा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ बढ्दा त्यसको सोझो असर यहाँ नपरी नछाडने बताए।

कसिकसाउ

मौद्रिक नीतिमा गभर्नर खतिवडाले केवल महंगी र तरलताविरुद्ध मात्र नभई समग्र बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सञ्चालनमा पनि कसिकसाउ गर्ने संकेत दिएका छन्।

उनले स्वार्थ बाझिने गरी एकै व्यक्ति विविध पदमा रहने प्रचलनका कारण ती बैंकिंग संस्थाहरुमा सुशासन कमजोर हुन पुगेको भन्दै बैंकहरुमा माथिल्लो तहका अधिकारीहरुको कार्यकालको सीमा तोकिदिएका छन्।

“त्यस्ता संस्थाहरुमा निक्षेपकर्ताहरुको हित कायम हुन नसकेको अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी कुनैपनि संस्थामा अध्यक्ष, संचालक, प्रबन्ध संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेतका पदाधिकारीहरु लगातार दुई पटकभन्दा बढी उक्त पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था बैंकहरु आफैंले गरी यस बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिने छ,” खतिवडाले भने।

उनले यो प्रावधानका हकमा हाल कायम अधिकारीहरुको अहिलेको कार्यकाललाई प्रथम मानिने पनि बताए।

आलोचना

तर बैंक सञ्चालकहरुले गभर्नरको योजनाको आलोचना गरेका छन्।

“विद्यमान कानुनहरुमा परिवर्तन नगरी यसरी नीतिमा राखिनु उपयुक्त छैन,” नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भने।

भण्डारीले बजेटमा प्रस्तुत वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्य नमिलेको भन्दै यतिकै भरमा मूल्य वृद्धि वा बैंकहरुमा रहेको अधिक तरलताको समस्या समाधान भइहाल्ला भन्ने आफुहरुलाई नलागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।